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Solan News: पेंशन, मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी पर भड़के एचआरटीसी पेंशनर

Fri, 15 May 2026 11:47 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 11:47 PM IST
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HRTC pensioners fume over delay in payment of pension, medical bills
कुनिहार में आयोजित हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक के दौरान मौजूद पेंश
कुनिहार में बैठक अर्की इकाई की बैठक में सदस्यों ने जताया रोष, कहा-15 मई तक भी नहीं मिली पेंशन
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कहा- इलाज के लिए कर्ज लेने तक की आ गई नौबत
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार (सोलन)। हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों ने पेंशन मेडिकल बिलों और अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान में हो रही देरी को लेकर भारी नाराजगी है। शुक्रवार को हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच अर्की इकाई की बैठक पेंशन भवन तालाब कुनिहार में इकाई अध्यक्ष बलबीर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इसमें पेंशनरों की लंबित मांगों और आर्थिक परेशानियों पर चर्चा की गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मई माह की 15 तारीख बीत जाने के बावजूद अब तक पेंशन जारी नहीं की गई है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकांश पेंशनर अपनी पेंशन पर ही निर्भर हैं। भुगतान में देरी से घरेलू खर्च व दवाइयों की व्यवस्था करना कठिन हो गया है। पेंशनरों ने आरोप लगाया कि मेडिकल बिल लंबे समय से लंबित पड़े हैं। कई बुजुर्ग कर्मचारी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन मेडिकल प्रतिपूर्ति न मिलने से उन्हें इलाज के लिए कर्ज लेने तक की नौबत आ रही है। कर्मचारियों ने सरकार से लंबित मेडिकल बिलों का शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई। बैठक में एक जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित पेंशन का लाभ न मिलने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों ने कहा कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और वित्तीय लाभ मिल चुके हैं, जबकि एचआरटीसी पेंशनरों को अब तक इससे वंचित रखा गया है। तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की लंबित किस्त का मामला भी बैठक में उठा। कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में डीए देने की घोषणा की गई थी, जिसके अब तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। बैठक में 12 मई को गठित संयुक्त संघर्ष समिति का भी जिक्र किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि समिति में प्रदेश के 18 विभाग शामिल हैं और एचआरटीसी संगठन भी इसका हिस्सा है। समिति की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगें उठाई गई हैं।
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