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खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के आदेश

Tue, 23 Nov 2021 10:21 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Nov 2021 10:21 PM IST
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सोलन। उपायुक्त कृतिका कुलहरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक हुई।
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कुलहरी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण सुनिश्चित बनाएं ताकि लोगों को उचित गुणवत्ता की खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध होती रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग के अधिकारी समय-समय पर जिला की सभी दुकानों में वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के संबंध में निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि दुकानदार ग्राहकों से निर्धारित लाभांश से अधिक दाम न वसूल सकें।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में गैस एजेंसियों द्वारा वितरित की जा रही रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को ढाबों और रेस्तरां में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर के प्रयोग को रोकने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य निरीक्षकों को निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण और जांच कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद ही उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का मामला उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का शीघ्र चयन किया जाए।
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जिले में 2.29 लाख उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के 2 लाख 29 हजार 335 पात्र उपभोक्ताओं का चयन किया गया है। इन्हें उपदान दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। जिले में जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक कुल 893 निरीक्षण कर 85353 रुपये की जुर्माना राशि जब्त की गई। इस अवधि में 3 घरेलू रसोई गैस सिलिंडर भी जब्त कर 4350 रुपये सरकारी कोष में जमा करवाए गए। जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी और अन्य में 9 मामलों में 12330 रुपये का जुर्माना वसूला गया। तीन दुकानदारों के पास पॉलिथीन पाए जाने पर तीन हजार रुपये जुर्माना किया गया। बैठक में छह माह से छह वर्ष आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समेकित बाल विकास परियोजना एवं मिड डे मील योजना के अंतर्गत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुरूप उचित आहार देने पर विचार-विमर्श किया गया।
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ये रहे मौजूद
जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक नरेन्द्र धीमान ने कहा कि जिले में इस अवधि में 318 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गईं। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रमेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजन उप्पल, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेन्द्र तेगटा, सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं नीलम कश्यप राज्य आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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