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Solan News: 20 दिन बाद सुलझा तीन पंचायतों के कूड़ा निस्तारण का विवाद

Fri, 20 Nov 2026 07:19 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Fri, 20 Nov 2026 07:19 PM IST
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Dispute over waste disposal for three panchayats resolved after 20 days
परवाणू की तीन पंचायतों के  प्रतिनिधि कूड़े की समस्या पर जिलाधीश सोलन मनमोहन शर्मा को ज्ञापन सौं
अम्बोटा, टकसाल, कामली पंचायतों का कूड़ा निस्तारण विवाद सुलझा, अस्थायी व्यवस्था बनी
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संवाद न्यूज एजेंसी

परवाणू (सोलन)। ग्राम पंचायत अम्बोटा, टकसाल और कामली के कूड़ा निस्तारण को लेकर पिछले करीब 20 दिनों से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता वेद वर्मा ने संबंधित पक्षों के बीच बातचीत करवाकर समस्या का समाधान निकाला। वहीं, प्रशासन ने स्थायी समाधान के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध करवाने की दिशा में सकारात्मक रुख दिखाया है।
पिछले करीब 20 दिनों से तीनों पंचायतों का कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था। इससे क्षेत्र में कूड़े के ढेर लगने और स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी। कूड़ा निस्तारण को लेकर नगर परिषद परवाणू और पंचायतों के बीच तालमेल की कमी थी। दोनों पक्षों के बीच कोई लिखित समझौता भी नहीं था। पंचायतें नगर परिषद को करीब 1800 रुपये प्रति टन भुगतान कर रही थीं, लेकिन कूड़ा उठाने और उसके निस्तारण की व्यवस्था को लेकर स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई थी।
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इस मामले में तीनों पंचायतों के प्रतिनिधियों ने वेद वर्मा की अध्यक्षता में जिलाधीश सोलन मनमोहन शर्मा को लिखित शिकायत सौंपी थी। शिकायत में कहा गया था कि एसडीएम कसौली के 5 नवंबर के पत्र के बावजूद पंचायतों के कूड़े को सेक्टर-5 स्थित डंपिंग साइट पर डालने की अनुमति नहीं मिल रही थी।
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इसके बाद नगर परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इसमें खंड विकास अधिकारी धर्मपुर धनीराम पंवर, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और तीनों पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सहमति बनी कि पंचायतों के लिए स्थायी जगह उपलब्ध होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत नियमित रूप से कूड़ा उठाया जाएगा।

खंड विकास अधिकारी धनीराम पंवर ने बताया कि बैठक में सभी पक्षों की सहमति से अस्थायी व्यवस्था के तहत कूड़ा उठाने का निर्णय लिया गया है। वहीं, जिलाधीश सोलन मनमोहन शर्मा ने आश्वासन दिया है कि यदि कूड़ा प्रबंधन केंद्र के लिए उपयुक्त सरकारी जमीन चिह्नित कर प्रशासन के संज्ञान में लाई जाती है तो उसके आवंटन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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