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Solan News: बघाट बैंक में तीन माह के लिए फिर बढ़ी कैपिंग, ग्राहकों को झटका

Mon, 05 Oct 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:58 PM IST
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सरकार के 20 करोड़ रुपये देने के बाद भी नहीं मिल पाई बैंक को राहत
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बैंक की रिकवरी से आरबीआई संतुष्ट नहीं, और अधिक रिकवरी के लिए कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। बघाट बैंक में कैपिंग हटने का इंतजार कर रहे ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बघाट बैंक लिमिटेड पर लगाए गए प्रतिबंधों और निकासी सीमा की अवधि को 8 अक्तूबर से आगे बढ़ाकर 8 जनवरी 2027 तक तीन महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया है। इससे अब बैंक से कैपिंग हटने का इंतजार कर रहे हजारों खाताधारकों को त्योहारी सीजन में भी पैसा नहीं मिलेगा। सूत्रों की मानें तो आरबीआई ने बघाट बैंक की रिकवरी पर असंतुष्टि जताई है। उनका कहना है कि बैंक का रिकवरी प्रोसेस काफी धीमा है। ऐसे में वह तब तक कैपिंग नहीं हटा सकते, जब तक रिकवरी अधिक नहीं हो जाती।
हालांकि बैंक को सरकार ने बीते करीब दो माह पूर्व 20 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। इससे उम्मीद थी कि आरबीआई अब कैपिंग हटा देगा। वहीं बैंक का एनपीए भी करीब 100 करोड़ से नीचे आ गया था। जबकि जब बीते वर्ष अक्तूबर में बैंक में कैपिंग लगी थी तो इसका एनपीए 138 करोड़ रुपये था। बैंक के कर्मचारी व अधिकारी कैपिंग हटाने के लिए दिनरात रिकवरी में लगे हुए थे। इसमें कई डिफाल्टरों की गिरफ्तारियां भी हुई थीं, लेकिन कई डिफाल्टरों से रिकवरी नहीं हो पाई। यहां तक की उनकी अटैच संपत्ति भी नहीं बिक पाई, जिस वजह से अब आरबीआई ने कैपिंग हटाने से फिलहाल इन्कार कर दिया और तीन माह के लिए इसे बढ़ा दिया है।
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आठ अक्तूबर 2025 को लगी थी कैपिंग
बघाट बैंक में लोन आवंटन को लेकर हुई अनियमितताओं को लेकर आरबीआई ने अक्तूबर 2025 में कैपिंग लगा दी थी। पहले छह माह के लिए कैपिंग लगाई गई थी, उसके बाद लगातार तीन-तीन माह के लिए यह बढ़ाई जा रही है। वहीं अब फिर से कैपिंग बढ़ने से ग्राहकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हालांकि बैंक प्रबंधक पहले दावा कर रहे थे कि अक्तूबर में कैपिंग हट सकती है।
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70 हजार से ज्यादा ग्राहक
बघाट बैंक के 70 हजार से ज्यादा ग्राहक हैं। इसमें कई ग्राहकों का लाखों रुपये जमा है। हालांकि बीमा राशि के जरिए बैंक ने कई ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की राशि को लौटा भी दिया है, लेकिन अभी भी हजारों ग्राहक ऐसे हैं, जिनका पैसा फंसा हुआ है। इसमें शेयर होल्डर भी हैं, जिन्हें बैंक की ओर से कुछ नहीं मिल पाया है। इसको लेकर वह कई बार सवाल भी उठा चुके हैं।


इनसेट
प्रशासक भी बिठाए
सरकार ने बैंक की बीओडी को भंग करके यहां पर करीब तीन माह पहले तीन प्रशासक बिठा दिए थे। वहीं पूरी पॉवर को-ऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार को दे दी थी। अब यहां पर पूरा कामकाज प्रशासक ही देख रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने निदेशक मंडल के सदस्यों को तीन साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है।
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