अवैध भवनों को एनओसी देने वाले फसेंगे

हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद सोलन शहर में बड़ी-बड़ी इमारतों के टूटने का दौर शुरू हुआ था। पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की परवाह नहीं की। ऐसे में सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रशासनिक फेरबदल भी हो गया। इसके बाद अनाधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई पर अंकुश की बात कही जा रही थी। लेकिन नए उपायुक्त सोलन ने साफ संकेत दिए हैं कि अनाधिकृत निर्माण सहन नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने निर्माण के दौरान बिजली, पानी और भवन को पास करने को लेकर एनओसी दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने मालरोड पर बने मॉल की अनाधिकृत मंजिल को गिराने की कार्रवाई को शुरू करवा दिया है। उपायुक्त हंस राज शर्मा ने कहा कि अवैध और अनाधिकृत निर्माण करने वालों के साथ ही उस समय के जिम्मेदार पदों पर रहे अधिकारियों को भी कार्रवाई की जद में लाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसे हालात दोबारा न बन सकें। अनधिकृत निर्माण के मामले नप के पास हैं नप पर जांच जल्द पूरा करने के लिए दबाव बनाया जाएगा।

पुराने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास बनेगी पार्किंग
सोलन शहर में पार्किंग की समस्या का निदान करने के लिए प्रशासन गंभीरता से काम करेगा। पुराने बस स्टैंड में पार्किंग के लिए तय जमीन को लेकर सेना और सरकार के बीच में चल रहे विवाद का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। डीसी हंसराज शर्मा ने बताया कि प्रशासन पूरी पारदर्शिता से काम करेगा। इसके अलावा रेलवे मार्ग पर पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बीएसएनएल को जिम्मा सौंपा है। प्रशासन इस कार्य को निर्धारित समय में पूरा करवाएगा।

मालरोड की निकास नालियों पर लगेंगे जाले
डीसी हंसराज शर्मा ने कहा कि मालरोड को विकसित करने और नालियों पर जाले लगाने के लिए 70 लाख रुपये का आकलन बनाया गया है। यह बजट लोनिवि के माध्यम से खर्च होगा। इसका इस्तेमाल मालरोड पर किया जाएगा। इसमें मालरोड किनारे बनीं नालियों पर लोहे के ग्रिलें लगाने और मरम्मत करने का काम शामिल होगा। मालरोड किनारे बनीं नालियों में गिरने से अब तक कई लोग जख्मी हो चुके हैं। प्रशासन के इस कदम से पैदल चलने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

टीम वर्क के साथ काम करेंगे : उपायुुक्त
डीसी हंसराज ने कहा कि सरकार ने सौ दिन में काम का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे लेकर अगले हफ्ते बैठक की जाएगी। बैठक में सौ दिन में पूरे होने वाले कार्यों की रूपरेखा बनाई जाएगी। सौ दिन में निर्धारित कार्यों को पूरा करने का प्रयास होगा। प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी एक टीम की तरह काम करेंगे तथा पूरी जिम्मेदारी तथा पारदर्शिता के साथ परिणाम हासिल करेंगे।