उपाय: दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी, दिवाली और छठ के बाद होगा प्रयोग; पिछले साल हुई थी सरकार की किरकिरी

दिल्ली सरकार ने पिछले साल सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर के सहयोग से क्लाउड सीडिंग परियोजना शुरू की थी। इसके लिए पर्यावरण विभाग और आईआईटी कानपुर के बीच समझौता हुआ था। अक्तूबर में दो दौर के ट्रायल किए गए। हरएक प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड वाले चार-चार रासायनिक फ्लेयर छोड़े गए थे। इसके बावजूद बारिश नहीं हुई।

बाद में सरकार ने दावा किया था कि बारिश नहीं होने के बावजूद लक्षित क्षेत्रों में प्रदूषणकारी कणों का स्तर घटा था। पिछले साल दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग के परीक्षणों के लिए करीब 3.21 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया था। एक बार क्लाउड सीडिंग की उड़ान या परीक्षण पर लगभग 55 लाख रुपये तक का खर्च आता है। विशेषज्ञों की मानें तो सर्दियों के मौसम में यदि करीब 12 बार क्लाउड सीडिंग की जाती है, तो इसका कुल खर्च लगभग 25 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

अनुकूल बादल और नमी होना जरूरी
क्लाउड सीडिंग मौसम में कृत्रिम बदलाव की तकनीक है। इसमें अनुकूल बादलों के भीतर सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थ छोड़े जाते हैं। इससे पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया तेज होती है और बारिश की संभावना बढ़ती है। हालांकि, इसके लिए वातावरण में पर्याप्त नमी और अनुकूल बादलों का होना जरूरी है। ऐसे में कृत्रिम बारिश प्रदूषण नियंत्रण का स्थायी समाधान नहीं, बल्कि अनुकूल मौसमी परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अस्थायी उपाय है।