पंचायतों की स्वतंत्रता का प्रदेश सरकार पर हनन का आरोप

उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रधानों के अधिकारों को छीनकर ठेकेदारी प्रथा में बदला तो जिला एवं प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि वह पंचायतों में चौकीदार बनकर कार्य नहीं करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से पंचायत स्तर पर होने वाले कार्य भी प्रभावित होंगे क्योंकि पहले पंचायत प्रधान गांव-गांव में अपने स्तर पर कार्य करवाते थे लेकिन यदि उन्हें मात्र कामकाज की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया तो वह पूरे लगाव से कार्य नहीं करेंगे।


उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया कि वह पंचायत में होने वाले विकास कार्यों के टेंडर लगाकर उन्हें ठेकेदारों की ओर से करवाने के निर्णय को वापस लें अन्यथा इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। प्रधानों ने कहा कि वह इस निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा व नेता प्रतिपक्ष प्रो. प्रेम कुमार धूमल से भी मिलेंगे।
बैठक में सराहां पंचायत प्रधान नरेंद्र कुमार, प्रकाश चौधरी, हेमंत अत्री, धनवीर सिंह, अशोक कुमार, मान सिंह, सतपाल, मदन सिंह, सुरेंद्र ठाकुर, महिमानंद, हेमराज कश्यप व जयंत गौतम आदि दर्जन भर पंचायतों के प्रधान मौजूद थे।  
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