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सैकड़ों की आबादी आज भी सड़क से वंचित

Mon, 26 Dec 2016 11:52 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/नाहन
ब्यूरो/अमर उजाला/नाहन Updated Mon, 26 Dec 2016 11:52 PM IST
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no road fascility
सड़क की मांग को लेकर डा. बिंदल से मिलने पहुंचे ग्रामीण। - फोटो : अमर उजाला

धारटीधार क्षेत्र की पांच पंचायतों के सैकड़ों लोग आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। इन ग्रामीणों ने क्षेत्र में सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है। मांग को लेकर पांच पंचायतों के दर्जनों गांवों के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल धारटीधार नवनिर्माण मंच पदाधिकारियों के साथ स्थानीय विधायक डॉ. राजीव बिंदल से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंप कर क्षेत्र में चल रही सड़क समस्या से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल धारटीधार नव निर्माण मंच के पदाधिकारियों, धगेड़ा पंचायत के पूर्व प्रधान वीरेंद्र, पंजाहल पंचायत के उपप्रधान सुरेंद्र सिंह, कृष्णचंद, इंद्र, रामचंद्र, जसवंत, मीरा देवी, विमला देवी, रामस्वरूप, गंगाराम, हीरा सिंह, रामपाल आदि ने विधायक बिंदल को बताया कि 21वीं शताब्दी में भी धारटीधार क्षेत्र की पांच पंचायतें सड़क सुविधा से महरूम हैं। धारटीधार क्षेत्र की 5 पंचायतों पंजाहल, रामाधौण, नेहलीधीड़ा, नवणी के अधिकतर गांव सड़क सुविधा से महरूम हैं। पंचायतों के अंतर्गत आने वाले सिंयु पुडला, नजराणी, गोपटिया, शेर बडौण, रेण पिरगड़ी, कून, सनोगा, खादरी खलाटी, भगजत आदि गांवों की करीब आठ सौ की आबादी को हर दिन समस्याओं से जूझना पड़ता है।

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मुख्य सड़क छह किमी दूर
ग्रामीणों ने बताया कि इन गांवों से मुख्य सड़क करीब 6 किमी दूर है। इसके चलते ग्रामीणों और स्कूल-कॉलेज के छात्रों को जंगल के रास्ते से होकर मुख्य सड़क तक आना पड़ रहा है। इस दौरान उन्हें खूंखार जंगली जानवरों का भी डर रहता है। यही नहीं, किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में भी भारी दिक्कत हो रही है। साथ ही ग्रामीण 108 तथा 102 जैसी एंबुलेंस का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बीमार व्यक्ति को सही समय पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने विधायक डा. राजीव बिंदल से मांग की है कि वह इन गांवों में प्राथमिकता के आधार पर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाएं, जिससे उनकी समस्याओं का हल हो सके। विधायक डा. राजीव बिंदल ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल धारटीधार नव निर्माण मंच के पदाधिकारियों एवं अन्य ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी सड़क समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।

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