Sirmour News: हरिपुर टोहाना में बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम, 40 बीघा भूमि चिह्नित

उपायुक्त को भेजी गई फाइल, खेल विभाग को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शेष
राजस्व विभाग की 75 बीघा भूमि, 40 बीघा पर खेल स्टेडियम बनाने की है योजना
क्रिकेट समेत दूसरे खेलों की मिलेगी सुविधा

सुरेश तोमर
पांवटा साहिब (सिरमौर)। उपमंडल के हरिपुर टोहाना में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम योजना के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। राजस्व विभाग के पास हरिपुर टोहाना में करीब 75.7 बीघा सरकारी भूमि उपलब्ध है। इसमें से लगभग 40 बीघा भूमि पर स्टेडियम तैयार करने की योजना है। प्रशासन और राजस्व विभाग के माध्यम से इस संबंध में प्रस्ताव की फाइल उपायुक्त सिरमौर को भेज दी गई है। अब चिह्नित भूमि को खेल विभाग के नाम हस्तांतरित करने की औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं।
गौरतलब है कि पिछले दो दशकों से पांवटा साहिब में क्रिकेट स्टेडियम की मांग उठती रही है। वर्ष 2016 में तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा की थी, लेकिन बाद में यह घोषणा साकार नहीं हो सकी। पूर्व विधायक पांवटा साहिब चौधरी किरनेश जंग ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शिलाई क्षेत्र प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पांवटा साहिब में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सालवाला में आयोजित कार्यक्रम में चिह्नित भूमि का निरीक्षण भी किया था। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा की जा चुकी है।
मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबाल, बास्केटबाल, हॉकी, वॉलीबाल, क्रिकेट सहित अन्य खेलों के आयोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। स्टेडियम के निर्माण से उपमंडल और जिला स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिल सकेगा।
एसडीएम पांवटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा और तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने बताया कि हरिपुर टोहाना में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। करीब 40 बीघा भूमि की फाइल उपायुक्त सिरमौर को भेज दी गई है। अब इस भूमि को हिमाचल प्रदेश खेल विभाग के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जानी है।
केंद्रीय स्कूल भी बनेगा
हरिपुर टोहाना में राजस्व विभाग के पास करीब 75.7 बीघा सरकारी भूमि है। इसमें से 40 बीघा भूमि पर खेल स्टेडियम, 30 बीघा भूमि केंद्रीय पाठशाला तथा शेष भूमि पर कृषि विभाग के खरीद केंद्र को दिया जाना प्रस्तावित है।