छह माह में एसटी का दर्जा न मिला तो गिरिपार में नेताओं की एंट्री पर लगेगा बेन

खुमली में वक्ताओं ने गिरिपार क्षेत्र को एसटी का दर्जा देने में विलंब होने के लिए सरकार और नेताओं को जमकर कोसा। खुमली में जुटी भीड़ के उत्साह को देखकर वक्ता भी जोश में दिखे। खुमली में केंद्र सरकार से मांग की गई कि गिरिपार क्षेत्र को छह महीने के भीतर जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। यदि इस अवधि के भीतर गिरिपार क्षेत्र को एसटी का दर्जा नहीं मिला तो सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि दर्जा न मिलने पर गिरिपार क्षेत्र में नेताओं की एंट्री पर भी बेन लगाया जाएगा। खुमली में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप के प्रति भी लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला।
प्रधानमंत्री को 144 पंचायतों के भेजे प्रस्ताव
गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलवाने के लिए खुमली में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री को 144 पंचायतों की ओर से ऑनलाइन प्रस्ताव भेजे गए। रोनहाट के नायब तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया।
केंद्रीय हाटी सीमित के अध्यक्ष अमीचंद कमल ने बताया कि रोनहाट से महाखुमली का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि अब हरिपुरधार, नौहराधार, राजगढ़, शिलाई, कफोटा और संगडाह आदि क्षेत्रों में भी खुमलियों का आयोजन किया जाएगा। खुमली में केंद्रीय हाटी समिति के महासचिव कुंदन शास्त्री, किसान सभा के जिला अध्यक्ष रमेश वर्मा, नौहराधार इकाई के अध्यक्ष शिव चंद, चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष फकीर चंद, रमेश सिंगटा, प्रदीप सिंगटा, वीरेंद्र शर्मा शिलाई इकाई के अध्यक्ष ग्यार सिंह नेगी और वीरेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे।