कानूनी प्रावधानों की अनुपालन नहीं कर रही निर्माणकर्ता कंपनी

ठाकुर ने बताया कि कार्य कर रहे मजदूरों को सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों को पीएफ और ईएसआई से नहीं जोड़ा गया है। निर्माण कार्य खतरनाक कार्यों की श्रेणी में आता है लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। कामगारों को नियुक्ति पत्र और अन्य सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं। सीटू जिला कमेटी कंपनी के इस रवैये की घोर निंदा करती है।
राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि निर्माण कंपनी को नियमों की अनुपालना करने के लिए एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। यदि अनुपालना न हुई तो कामगार आंदोलन को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी।