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Sirmour News: चोर दरवाजे से एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार खत्म कर रही सरकार
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चोर दरवाजे से एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार खत्म कर रही सरकार
दलित शोषण मुक्ति मंच ने लगाया भर्तियों में आरक्षण लागू न करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य संयोजक जगतराम और सह संयोजक आशीष कुमार ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भाजपा के नक्शे कदम पर चलने का आरोप लगाया है।
यहां जारी बयान में पदाधिकारियों ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार आरक्षित वर्गों के हक पर सुनियोजित ढंग से डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन विभाग में 2,061 वन मित्र पदों को भरने की मंजूरी दी है लेकिन हैरानी की बात है कि इन पदों के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान हीं नहीं रखा गया है। इसका उनका मंच कड़ा विरोध करता है।
उन्होंने कहा कि यह इन वर्गों को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसा पहले भी कई भर्तियों में किया गया है। इससे पहले पैट, एसएमसी और आउटसोर्स पर हुई भर्तियों में भी आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया गया।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी चोर दरवाजे से अपने चहेतों को नौकरी पर रखने का सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र रच रही है।
राज्य पदाधिकारियों ने सरकार से इस अधिसूचना को रद्द करके नए सिरे से आरक्षण रोस्टर लागू करने के साथ भर्तियां करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है तो मंच आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा।संवाद
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दलित शोषण मुक्ति मंच ने लगाया भर्तियों में आरक्षण लागू न करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य संयोजक जगतराम और सह संयोजक आशीष कुमार ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भाजपा के नक्शे कदम पर चलने का आरोप लगाया है।
यहां जारी बयान में पदाधिकारियों ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार आरक्षित वर्गों के हक पर सुनियोजित ढंग से डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन विभाग में 2,061 वन मित्र पदों को भरने की मंजूरी दी है लेकिन हैरानी की बात है कि इन पदों के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान हीं नहीं रखा गया है। इसका उनका मंच कड़ा विरोध करता है।
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उन्होंने कहा कि यह इन वर्गों को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसा पहले भी कई भर्तियों में किया गया है। इससे पहले पैट, एसएमसी और आउटसोर्स पर हुई भर्तियों में भी आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया गया।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी चोर दरवाजे से अपने चहेतों को नौकरी पर रखने का सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र रच रही है।
राज्य पदाधिकारियों ने सरकार से इस अधिसूचना को रद्द करके नए सिरे से आरक्षण रोस्टर लागू करने के साथ भर्तियां करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है तो मंच आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा।संवाद