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Sirmour News: ग्रुप सी पदों में पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग

Fri, 07 Aug 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 07 Aug 2026 11:58 PM IST
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ex servicemen meet to pwd minister
सचित्र--
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-रद्द किए भर्ती पैनलों को बहाल करने के लिए विक्रमादित्य सिंह को दिया ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों ने ग्रुप-सी पदों में पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने और हाल ही में रद्द किए गए भर्ती पैनलों को बहाल करने की मांग को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को ज्ञापन सौंपा।
हिमाचल एक्स-सर्विसमैन संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त सूबेदार बृजमोहन ने बताया कि मंत्री को लिखित ज्ञापन सौंपा गया है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस विषय को सरकार और मंत्रिमंडल के समक्ष उठाया जाएगा और यदि किसी प्रकार की खामियां हैं तो उन्हें दूर कर पूर्व सैनिकों के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा।
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संघ के प्रधान सेवानिवृत्त सूबेदार सुरेश ने कहा कि पूर्व सैनिकों की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है और सरकार से अपेक्षा है कि इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। एक्स-सर्विसमैन एसोसिएशन राजगढ़ के सदस्य सार्जेंट विनोद पुंडीर ने बताया कि हाल ही में सीबीएसई स्कूलों की भर्ती से संबंधित पैनल रद्द होने से प्रदेश के लगभग 500 से 800 पूर्व सैनिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप-सी पदों में पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पंद्रह प्रतिशत आरक्षण का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों में रोष है।
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विनोद पुंडीर ने कहा कि सेना से 15 से 20 वर्ष की सेवा के बाद अधिकांश जवान 35 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होकर लौटते हैं। ऐसे में उनके लिए दूसरा रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को नियमित रूप से नहीं भरा जा रहा है तथा कुछ भर्तियों में केवल अनुबंध आधारित नियुक्तियां की जा रही हैं, जिससे पूर्व सैनिकों में असंतोष बढ़ रहा है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो हिमाचल एक्स-सर्विसमैन संघर्ष मोर्चा प्रदेशभर में शांतिपूर्ण आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करेगा। पूर्व सैनिकों ने सरकार से अपने कानूनी अधिकारों के तहत निर्धारित पंद्रह प्रतिशत आरक्षण को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू कर न्याय देने की मांग की।-------
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