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बिजली संसोधन बिल व बिजली कंपनियों के निजीकरण पर किया प्रदर्शन
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। बिजली बोर्ड कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर बोर्ड कर्मचारी यूूनियन गिरिनगर ने वीरवार को गिरि पावर हाउस डिवीजन के प्रांगण में बिजली संशोधन बिल-2020 के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया।
यूनियन के उपाध्यक्ष जेनरेशन विंग के भगवान दास ने कहा कि बिजली संशोधन बिल 2020 के आ जाने से बिजली वितरण में कार्य कर रही कंपनी को दो या इससे अधिक कंपनियों में बांटना अनिवार्य होगा। बिजली वितरण के मुनाफे वाले क्षेत्रों को निजी हाथों में देने का रास्ता साफ होगा। बिजली बोर्ड की संपत्तियों को कौड़ी के भाव निजी कंपनी को बेच दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को भी निजी कंपनी के अधीन कार्य करना होगा। बिजली संशोधन बिल-2020 को ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसका खामियाजा हिमाचल जैसे राज्यों की जनता और कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। उत्पादन संचार एवं वितरण के कार्यों को एक ही कंपनी के पास रखा गया है। इस बिल के पास होते ही वर्तमान में बिजली वितरण में कार्यरत कंपनियां तहस-नहस हो जाएंगी। इससे कार्यरत कर्मचारियों की नौकरियों पर भी खतरा पैदा हो जाएगा। साथ ही प्रदेश में बिजली बोर्ड के निजीकरण के बाद में लगभग 26 हजार पेंशनरों की पेंशन अदायगी पर प्रश्नचिन्ह लगेगा। उन्होंने कहा कि यूनियन इसका विरोध करती है। इस मौके पर राज्य उपाध्यक्ष भगवान दास, स्थानीय इकाई प्रधान हंसराज, सचिव जगदीश चंद्र, राजेश कुमार, राजेंद्र ठाकुर, देवेंद्र सिंह, सुनील कुमार, बलदेव सिंह, देशराज, विजय कुमार, हरदेव और कृष्ण कुमार समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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यूनियन के उपाध्यक्ष जेनरेशन विंग के भगवान दास ने कहा कि बिजली संशोधन बिल 2020 के आ जाने से बिजली वितरण में कार्य कर रही कंपनी को दो या इससे अधिक कंपनियों में बांटना अनिवार्य होगा। बिजली वितरण के मुनाफे वाले क्षेत्रों को निजी हाथों में देने का रास्ता साफ होगा। बिजली बोर्ड की संपत्तियों को कौड़ी के भाव निजी कंपनी को बेच दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को भी निजी कंपनी के अधीन कार्य करना होगा। बिजली संशोधन बिल-2020 को ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसका खामियाजा हिमाचल जैसे राज्यों की जनता और कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। उत्पादन संचार एवं वितरण के कार्यों को एक ही कंपनी के पास रखा गया है। इस बिल के पास होते ही वर्तमान में बिजली वितरण में कार्यरत कंपनियां तहस-नहस हो जाएंगी। इससे कार्यरत कर्मचारियों की नौकरियों पर भी खतरा पैदा हो जाएगा। साथ ही प्रदेश में बिजली बोर्ड के निजीकरण के बाद में लगभग 26 हजार पेंशनरों की पेंशन अदायगी पर प्रश्नचिन्ह लगेगा। उन्होंने कहा कि यूनियन इसका विरोध करती है। इस मौके पर राज्य उपाध्यक्ष भगवान दास, स्थानीय इकाई प्रधान हंसराज, सचिव जगदीश चंद्र, राजेश कुमार, राजेंद्र ठाकुर, देवेंद्र सिंह, सुनील कुमार, बलदेव सिंह, देशराज, विजय कुमार, हरदेव और कृष्ण कुमार समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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