मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के साथ किया वादा नहीं निभाया : संघ

संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब/धौलाकुआं (सिरमौर)। पेंशनर कल्याण संगठन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश पुलिस पेंशनर कल्याण संगठन जिला सिरमौर इकाई की त्रैमासिक बैठक पुलिस लाइन्स छठी भारतीय आरक्षित वाहिनी धौलाकुआं के सभागार में हुई। संगठन के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 31 सदस्यों ने भाग लिया।
कहा कि 30 मार्च 2026 को शिमला के आंबेडकर चौक पर धरना-प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के साथ वादा किया था कि सभी मांगों के विषय में 8-10 दिन में आपके साथ बैठकर हल निकालेंगे, लेकिन आज तक कोई सभा नहीं की गई और न ही समस्या का कोई हल निकाला है।

अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि संगठन ने सरकार से फिर मांग रखी है कि सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का इलाज नकदी रहित होना चाहिए। 65,70 व 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिलने वाली 5, 10, 15 प्रतिशत बढ़ोतरी राशि मूल पेंशन में समयोजित होनी चाहिए। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों क अनुसार मिलने वाले सभी वित्तीय लाभ तथा महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई तमाम किश्तें एकमुश्त मिलनी चाहिए। महंगाई भत्ते की एक किश्त 4 की जगह 3 प्रतिशत दी गई है। यह विसंगति दूर करके बकाया सक प्रतिशत का भुगतान शीघ्र किया जाए।
27 नवंबर 2024 को पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश ने अपने नाहन प्रवास के दौरान पुलिस पेंशनर की मांग पर उनको आश्वासन दिया था कि यदि बजट में मुमकिन हुआ तो सेवारत कर्मचारियों की तरह पेंशनर की मृत्यु पर भी केंद्रीय कल्याण भंडार से उनके परिवार को राहत दी जाएगी। लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई कार्य नहीं किया गया है। संगठन ने विभाग से भी आग्रह किया कि दूरदराज के क्षेत्रों के लिए मोबाइल कैंटीन का प्रावधान किया जाए।
उन्होंने मांग उठाई कि डीए तथा वर्ष 2016 से लंबित छठे वेतन आयोग के लाभांश का एकमुश्त भुगतान किया जाए। पुलिस पेंशनर के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जाए तथा मेडिकल बिलों को सही समय पर वर्कआउट किया जाए ताकि टाइम बार का ऑब्जेक्शन न लगे। सदस्यों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हिमकेयर योजना की सुविधा देने का भी आग्रह किया।