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2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मिलेंगे 6 हजार

Tue, 12 Feb 2019 10:34 PM IST
rajeshwar  gautam rajeshwar gautam
Updated Tue, 12 Feb 2019 10:34 PM IST
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2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मिलेंगे 6 हजार
अमर उजाला ब्यूरो
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नाहन (सिरमौर)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फार्म सभी पंचायत मुख्यालयों पर 13 फरवरी से उपलब्ध होंगे। इसे पात्र किसान भरकर संबधित पंचायत सचिव के पास जमा करवा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित ये फार्म जिला के सभी लोकमित्र केंद्रों, सभी उपमंडल व तहसील कार्यालयों, कृषि व बागवानी विभाग के कार्यालयों पर भी किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने दी। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से जिला के लगभग 36 हजार किसान लाभान्वित होंगे। उपायुक्त ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई है, जिसे पहली दिसंबर 2018 से कार्यांवित किया गया है। योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को छह हजार रूपये की राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक कार्य योजना तैयार कर दी गई है। सभी पंचायत मुख्यालयों पर संबंधित सर्कल के पटवारी और पंचायत सचिव उपलब्ध रहेंगे। किसानों की ओर से भरे गए फॉर्म को मौके पर सत्यापित किया जाएगा। उन्होंने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश जारी किए कि वह अपनी पंचायत के किसानों से फार्म भरवाकर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तीन दिन के भीतर जमा करवाएं। इसके बाद फार्म की डाटा एंट्री की जाएगी। फार्म जमा करते हुए किसानों को अपने आधार कार्ड और बैंक पास बुक की सत्यापित छाया प्रति भी संलग्न करनी होगी। उपायुक्त ने कहा कृषि विभाग में कार्यरत प्रसार अधिकारी जिला के सभी क्षेत्रों का दौरा करके इस योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण मौके पर करेंगे। योजना के तहत किसानों द्वारा भरे गए फार्म को संबंधित क्षेत्र के पटवारी भूमि का पूर्ण ब्यौरा लिखकर सत्यापित करेंगेे। जबकि पंचायत सचिव परिवार रजिस्टर के आधार पर संबंधित किसान के परिवार के पूर्ण विवरण बारे फार्म पर इंद्राज करेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारी जो किसान भी हैं पात्र नहीं होंगे। इस मौके पर एडीसी आदित्य नेगी, सहायक आयुक्त एसएस राठौर, उप निदेशक डीआरडीए शिवम प्रताप सिंह के अतिरिक्त कृषि व उद्यान विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।
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