Sirmour News: अदालत 5

लाख हर्जाना बरकरार, अपील खारिज
- साल 2021 में शिलाई क्षेत्र का मामला, पड़ोसी की जमीन पर की गई खुदाई से मकान को पहुंचा था नुकसान
- अतिरिक्त जिला न्यायालय ने ब्याज देने के आदेश में किया आंशिक संशोधन
संवाद न्यूज एजेंसी।
नाहन। अतिरिक्त जिला न्यायालय ने मकान को हुए नुकसान के मामले में निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए आरोपियों की अपील खारिज कर दी है। साथ ही, वादी की ओर से दायर क्रॉस ऑब्जेक्शन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ब्याज देने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला साल 2021 को शिलाई क्षेत्र का है। पड़ोसी की जमीन पर की गई खोदाई से मकान को नुकसान पहुंचा था। वादी खत्री राम ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी दलीप सिंह और लायक राम ने अपने पुराने मकान को तोड़कर नए निर्माण के दौरान जेसीबी से असुरक्षित खोदाई की। इससे उसके मकान के नीचे बनी रिटेनिंग वॉल क्षतिग्रस्त हो गई और घर में दरारें आ गईं। हालात इतने खराब हो गए कि मकान रहने योग्य नहीं रहा और परिवार को किराये के घर में जाना पड़ा।
26 फरवरी 2020 को सिविल जज (निचली अदालत) ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि खोदाई और निर्माण कार्य में लापरवाही के कारण ही नुकसान हुआ। अदालत ने आरोपियों को 7 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया था। अब आरोपियों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि नुकसान उनके कारण नहीं बल्कि वादी की गतिविधियों से हुआ। साथ ही मुकदमे को तकनीकी आधार पर भी चुनौती दी गई, लेकिन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का सही आकलन किया है।
वहीं वादी ने ब्याज और मुकदमे का खर्च न मिलने पर क्रॉस ऑब्जेक्शन दायर किया था। अदालत ने इसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि हर्जाने की राशि पर ब्याज दिया जाना उचित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी की लापरवाही से दूसरे को नुकसान होता है, तो जिम्मेदारी तय होगी।
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