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Sirmour News: अदालत-
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पुलिस कर्मी के खिलाफ खारिज केस फिर बहाल
सैनिक पर हमले की जांच 9 साल बाद दोबारा शुरू
- सैन्य सुरक्षा मामले में सेशन कोर्ट का हस्तक्षेप, 15 सितंबर 2025 को निचली अदालत के फैसले को रद्द कर जल्द सुनवाई के दिए आदेश
- वर्ष 2017 को नाहन थाना में दर्ज मामले में पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर निचली अदालत ने खारिज कर दिया था केस
- सत्र न्यायालय की टिप्पणी : तकनीकी आधार पर केस खत्म करना गलत
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। सैन्य सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मामले में सत्र न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। करीब 9 साल पुराने इस केस में अब महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ दोबारा सुनवाई होगी। अदालत ने साफ कहा कि केवल गैरहाजिरी के आधार पर गंभीर आरोपों वाले मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही, सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायालय का उद्देश्य मामलों का निपटारा तथ्यों के आधार पर करना है, न कि तकनीकी कारणों से उन्हें खत्म करना।
वर्ष 2017 में नाहन थाना में दर्ज एफआईआर में एक महिला हेड कांस्टेबल पर सैन्य पोस्ट पर तैनात गार्ड कमांडर के साथ अभद्र व्यवहार, पहचान बताने से इन्कार, फोटो खींचने और बाद में मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे थे। बाद में उस पर मारपीट और वाहन से कुचलने का प्रयास करने का भी आरोप है। मामले में पुलिस ने 3 फरवरी, 2023 को कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई। अदालत ने इसे शिकायत मानते हुए प्रारंभिक साक्ष्य भी दर्ज कर लिए थे, लेकिन, 15 सितंबर 2025 को शिकायतकर्ता की गैरहाजिरी के चलते सीजेएम कोर्ट से केस खारिज कर दिया गया।
सत्र न्यायाधीश ने माना कि जब मामले में प्रारंभिक साक्ष्य पूरे हो चुके थे, तब केवल अनुपस्थिति के आधार पर शिकायत खारिज करना उचित नहीं था। अदालत ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता की गैरहाजिरी एक तकनीकी गलती (तारीख गलत नोट होना) के कारण हुई थी। अब सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल ने प्रथम बटालियन, पैरा रेजिमेंट (विशेष बल) के कमान अधिकारी की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर ट्रायल कोर्ट के आदेश रद्द करते हुए केस को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। साथ ही, निचली अदालत को निर्देश दिए गए हैं कि मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरी की जाए।
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महिला हेड कांस्टेबल पर यह लगे हैं आरोप
आरोप है कि 25 फरवरी, 2017 को आरोपी ने आरपी-11 पोस्ट पर गार्ड कमांडर के साथ कहासुनी की, पहचान पत्र देने से इन्कार कर दिया और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए संतरी और सैन्य प्रतिष्ठान की अनधिकृत तस्वीरें खींचीं। इसके बाद 9 मार्च 2017 को वह दोबारा पहुंची। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की पूर्व चेतावनी के बावजूद संतरी के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया। वहां से जाने के लिए कहे जाने पर उसने कथित तौर पर वाहन से गार्ड कमांडर को कुचलने और बाद में उस पर शारीरिक हमले का प्रयास किया।
संवाद
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सैनिक पर हमले की जांच 9 साल बाद दोबारा शुरू
- सैन्य सुरक्षा मामले में सेशन कोर्ट का हस्तक्षेप, 15 सितंबर 2025 को निचली अदालत के फैसले को रद्द कर जल्द सुनवाई के दिए आदेश
- वर्ष 2017 को नाहन थाना में दर्ज मामले में पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर निचली अदालत ने खारिज कर दिया था केस
- सत्र न्यायालय की टिप्पणी : तकनीकी आधार पर केस खत्म करना गलत
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। सैन्य सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मामले में सत्र न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। करीब 9 साल पुराने इस केस में अब महिला हेड कांस्टेबल के खिलाफ दोबारा सुनवाई होगी। अदालत ने साफ कहा कि केवल गैरहाजिरी के आधार पर गंभीर आरोपों वाले मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही, सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायालय का उद्देश्य मामलों का निपटारा तथ्यों के आधार पर करना है, न कि तकनीकी कारणों से उन्हें खत्म करना।
वर्ष 2017 में नाहन थाना में दर्ज एफआईआर में एक महिला हेड कांस्टेबल पर सैन्य पोस्ट पर तैनात गार्ड कमांडर के साथ अभद्र व्यवहार, पहचान बताने से इन्कार, फोटो खींचने और बाद में मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे थे। बाद में उस पर मारपीट और वाहन से कुचलने का प्रयास करने का भी आरोप है। मामले में पुलिस ने 3 फरवरी, 2023 को कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताई। अदालत ने इसे शिकायत मानते हुए प्रारंभिक साक्ष्य भी दर्ज कर लिए थे, लेकिन, 15 सितंबर 2025 को शिकायतकर्ता की गैरहाजिरी के चलते सीजेएम कोर्ट से केस खारिज कर दिया गया।
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सत्र न्यायाधीश ने माना कि जब मामले में प्रारंभिक साक्ष्य पूरे हो चुके थे, तब केवल अनुपस्थिति के आधार पर शिकायत खारिज करना उचित नहीं था। अदालत ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता की गैरहाजिरी एक तकनीकी गलती (तारीख गलत नोट होना) के कारण हुई थी। अब सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल ने प्रथम बटालियन, पैरा रेजिमेंट (विशेष बल) के कमान अधिकारी की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर ट्रायल कोर्ट के आदेश रद्द करते हुए केस को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। साथ ही, निचली अदालत को निर्देश दिए गए हैं कि मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरी की जाए।
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महिला हेड कांस्टेबल पर यह लगे हैं आरोप
आरोप है कि 25 फरवरी, 2017 को आरोपी ने आरपी-11 पोस्ट पर गार्ड कमांडर के साथ कहासुनी की, पहचान पत्र देने से इन्कार कर दिया और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए संतरी और सैन्य प्रतिष्ठान की अनधिकृत तस्वीरें खींचीं। इसके बाद 9 मार्च 2017 को वह दोबारा पहुंची। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की पूर्व चेतावनी के बावजूद संतरी के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया। वहां से जाने के लिए कहे जाने पर उसने कथित तौर पर वाहन से गार्ड कमांडर को कुचलने और बाद में उस पर शारीरिक हमले का प्रयास किया।
संवाद