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पीटीएफ प्रधान के निलंबन पर शिक्षक भड़के
Updated Fri, 19 Jan 2018 10:52 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुदर्शन ठाकुर के निलंबन और अन्य सात अध्यापकों का वेतन रोकने पर बवाल मच गया है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
पीटीएफ ने दो टूक कहा है कि यदि जल्द अध्यक्ष का निलंबन रद्द नहीं किया और शिक्षकों का रोका गया वेतन जारी नहीं किया गया तो 24 जनवरी को वह आंदोलन करेंगे। इस बारे में उपायुक्त ललित जैन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है।
यहां जारी बयान में पीटीएफ के जिला महासचिव अमर सिंह ठाकुर ने कहा कि 18 जनवरी को उनका एक प्रतिनिधिमंडल उप शिक्षा निदेशक से मिला था। उनके कार्यालय में इस मसले को लेकर बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। उन्होंने कहा कि संघ के पक्ष पर गंभीरता से विचार न कर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई है।
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उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि जिला अध्यक्ष सुदर्शन ठाकुर का निलंबन तुरंत वापस लिया जाए और अन्य सात शिक्षकों का रोका हुआ वेतन जारी किया जाए। अन्यथा 24 जनवरी से संघ प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगा। धरना-प्रदर्शन की जिम्मेदारी उप निदेशक की होगी।
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नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष सुदर्शन ठाकुर के निलंबन और अन्य सात अध्यापकों का वेतन रोकने पर बवाल मच गया है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
पीटीएफ ने दो टूक कहा है कि यदि जल्द अध्यक्ष का निलंबन रद्द नहीं किया और शिक्षकों का रोका गया वेतन जारी नहीं किया गया तो 24 जनवरी को वह आंदोलन करेंगे। इस बारे में उपायुक्त ललित जैन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है।
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यहां जारी बयान में पीटीएफ के जिला महासचिव अमर सिंह ठाकुर ने कहा कि 18 जनवरी को उनका एक प्रतिनिधिमंडल उप शिक्षा निदेशक से मिला था। उनके कार्यालय में इस मसले को लेकर बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। उन्होंने कहा कि संघ के पक्ष पर गंभीरता से विचार न कर अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई है।
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उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि जिला अध्यक्ष सुदर्शन ठाकुर का निलंबन तुरंत वापस लिया जाए और अन्य सात शिक्षकों का रोका हुआ वेतन जारी किया जाए। अन्यथा 24 जनवरी से संघ प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगा। धरना-प्रदर्शन की जिम्मेदारी उप निदेशक की होगी।