सिरमौर में बनेगा प्रदेश का पहला व्हाइट सीमेंट कारखाना

नाहन (सिरमौर)।
‘जयराम सरकार’ का पहला बजट सिरमौर जिला की झोली भर गया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018-19 के बजट में सिरमौर के नौहराधार में व्हाइट सीमेंट कारखाना लगाने का ऐलान किया है। निजी क्षेत्र में बनने वाले इस कारखाने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष तौर पर ही करीब 1500 लोग रोजगार से जुड़ेेंगे। वहीं, क्षेत्र में विकास की बयार आएगी।
नौहराधार में व्हाइट सीमेंट कारखाने के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार के उपक्रम अरावली इंडिया इसका निर्माण करने जा रहा है। पिछले तीन चार सालों से यह परियोजना पाइप लाइन में है। अरावली इंडिया के अधिकारी कई बार इलाके का दौरा भी कर चुके हैं। यह कारखाना करीब 1200 बीघा भूमि पर लगाया जाएगा। करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाला यह प्रोजेक्ट सिरमौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का पहला व्हाइट सीमेंट कारखाना होगा।
सीमेंट कारखाने और माइन की प्रपोजल राज्य सरकार को भेजी गई है। 26 फरवरी को एसडीएम संगड़ाह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सीमेंट खदान व कारखाने के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण भी किया है। बताया जा रहा है कि सीमेंट कारखाने के लिए जमीन की निशानदेही की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों की मानेें तो सीमेंट कारखाना लगने से लगभग 1500 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
सीमेंट कारखाना बनने से नौहराधार पंचायत के उलाना, कोहीनार, हठना गांव प्रभावित होंगे। प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले ही प्रशासन की टीम ने इसकी निशानदेही भी की है। उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने बताया कि भूमि की निशानदेही के आदेश हुए थे। इसके बाद टीम बनाकर निशानदेही की जा रही है।
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2018-19 के बजट में जयराम सरकार ने विज्ञान गांव योजना को ऐलान किया है। इस योजना में सिरमौर जिले को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत गांव में शिविरों को आयोजन कर लोगों को वैज्ञानिक तरीके से कृषि एवं बागवानी बताई जाएगी। पहाड़ी तकनीक और वैज्ञानिक तकनीक के मेल से पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा।
क्राफ्ट विलेज का नहीं जिक्र--
सिरमौर के नाहन शहर में बेकार पड़े फाउंडरी क्षेत्र में क्राफ्ट विलेज की योजना चर्चा में है। प्रशासन ने भी इसके प्रयास तेज किए हैं। लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में सरकार इसके लिए अहम कदम उठाएगी लेकिन जयराम सरकार के बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया।