पहली तारीख को पेंशन और वेतन न मिलना सरकार के कुप्रबंधन नीति का परिणाम : संघ

संवाद न्यूज एजेंसी

आनी (कुल्लू)। महीने की पहली तारीख को पेंशन और वेतन न मिलना सरकार की कुप्रबंधन नीति का परिणाम है। बोर्ड प्रबंधक निदेशक डॉ. हरिकेश मीणा को तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए। इसके साथ ही बोर्ड में निशुल्क बिजली का चलन है, उसे तुरंत बंद किया जाए। यह बात आनी में आयोजित बैठक में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश मुख्य संगठन सचिव झाबे राम शर्मा ने कही। बैठक में आनी इकाई के मुख्य सलाहकार डिवीजन सुपरिटेंडेंट नंदलाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। मंगलवार को विद्युत संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर एचपीएसईबी पेंशन धारकों की बैठक का आयोजन दुर्गा माता मंदिर सराय हाल आनी में किया गया। बैठक में विद्युत कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पेंशनर संघ खंड इकाई आनी की नई कार्यकारिणी का गठन करने का फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली बोर्ड के ऊपर जो निशुल्क कल्चर चलाया जा रहा है, उसे तुरंत बंद किया जाए, जिससे बोर्ड की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। झाबे राम शर्मा ने कहा कि बोर्ड के कुप्रबंधन के परिणाम स्वरूप 52 साल के इतिहास में पहली बार बिजली बोर्ड जैसे कमाऊ विभाग के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन धारकों को पेंशन समय पर नहीं मिल पाई है। बैठक में सरकार और बोर्ड प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर गहरी चिंता जताई गई। बैठक में संघ के प्रधान नवल ठाकुर को फिर से पेंशनर आनी इकाई का अध्यक्ष चुना गया। इसके अतिरिक्त भोपाल वर्मा और पूर्ण शर्मा को उपाध्यक्ष, शेर सिंह को सचिव और झाबे राम ठाकुर को कोषाध्यक्ष का पद सौंपा गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि पेंशनरों की मांग को बुलंद किया जाएगा। संघ ने सरकार से ओपीएस जल्द बहाल करने की भी मांग उठाई है।