Rampur Bushahar News: कामगारों को मिले 26,000 रुपये मानदेय और 10,000 पेंशन

जनता की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करने की क्षमता घट रही है। बेरोजगारी, महंगाई से गरीबी और भुखमरी बढ़ गई है। संयुक्त अधिवेशन में उन्होंने किसान, मजदूर, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और देशभक्त लोगों से आह्वान किया कि वे देश बचाओ और लोगों को बचाओ के इस राष्ट्रव्यापी अभियान और कार्यक्रमों को समर्थन और एकजुटता दें। राकेश सिंघा ने कहा कि भूख से जूझ रहे देशों की श्रेणी में भारत पिछड़कर 121 देशों में 107वें पायदान पर पहुंच गया है। इन आंकड़ों से मोदी सरकार की देश में तथाकथित विकास के ढिंढोरे की पोल खुल गई है। सस्ते राशन को बंद किया जा रहा है। इससे जनता को बाजार से महंगा राशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। हाल ही में केंद्र सरकार के पेश किए बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वहीं जनता को खाद्य वस्तुओं में मिल रही सब्सिडियों को कम किया जा रहा है।

अधिवेशन में न्यूनतम कामगारों को 26,000 रुपये प्रतिमाह वेतन और 10,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित करने की मांग भी उठी। इसके अलावा गारंटीकृत खरीद के साथ सभी कृषि उपज के लिए सी2 प्ल्स 50 प्रतिशत पर एमएसपी की कानूनी गारंटी, चार श्रम संहिताओं और बिजली संशोधन विधेयक 2020 को खत्म करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ मनरेगा के तहत 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी पर 200 कार्यदिवस प्रदान करने, गरीब और मध्यम किसानों, कृषि श्रमिकों को एकमुश्त ऋण माफ करने सहित अन्य मांगें पूरी करने की मांग उठी।

वहीं चार और पांच अप्रैल को संसद मार्च में जिला शिमला से सैकड़ों मजदूर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर सीटू राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, सेब उत्पादक संघ राज्य अध्यक्ष सोहनलाल, पूर्ण ठाकुर, कुलदीप डोगरा, देवकी नंद, प्रेम चौहान, अजय, कपिल और राजपाल सहित अन्य मौजूद रहे।