Rampur Bushahar News: पात्र व्यक्तियों को रोजगार देने की परियेाजना से मांगी जानकारी

बैठक में घरों में आई दरारें और फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) योजना की समीक्षा को लेकर बुधवार को परियोजना स्तरीय आरएंडआर समिति की बैठक हुई। बैठक एसजेवीएनएल लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 बिथल स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। अध्यक्षता रामपुर के एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने की। इस अवसर पर कुमारसैन के एसडीएम मुकेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एसडीएम ने पात्र व्यक्तियों को रोजगार देने की परियेाजना से जानकारी मांगी। साथ ही प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने, रोजगार विकल्पों में परिवर्तन, माहौल भद्राश क्षेत्र के विस्थापित परिवारों के पुनर्स्थापन, माहौल नीरथ व भद्राश क्षेत्र के छूटे हुए परिवारों के लिए अनुपूरक आरएंडआर ड्राफ्ट तैयार करने समेत योजनाओं के विकास पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों ने मांग रखी कि आईएनआर के अंतर्गत कुल 52 व्यक्तियों ने परियोजना से स्थाई रोजगार के लिए आवेदन किया था, जिन्हें अब तक रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया है। प्रभावित परिवारों ने मांग की कि जिन सभी पात्र व्यक्तियों ने परियोजना से स्थायी रोजगार की मांग की है, उन्हें आरएंडआर योजना के प्रावधानों के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इस विषय पर एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरएंडआर योजना के अंतर्गत रोजगार की मांग करने वाले आवेदकों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। यह स्पष्ट किया जाए कि कितने पात्र व्यक्तियों को अब तक रोजगार प्रदान किया गया है और शेष प्रकरणों की वर्तमान स्थिति क्या है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायतों, विशेषकर मौजा नरौला, ग्राम पंचायत एवं पटवार सर्किल नीरथ में एसजेवीएनएल ने अधिग्रहीत भूमि, जो जिला प्रशासन की ओर से घोषित डेंजर जोन में आती है, के मामलों पर भी चर्चा की गई। बैठक में लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के निर्माण कार्यों के कारण हुई फसल एवं आवासीय क्षति से संबंधित मुआवजा प्रकरणों की समीक्षा की गई। उपमंडल रामपुर की पंचायतों में लंबित फसल क्षति आकलन प्रकरणों, पंचायत करांगला और बड़ाच में मकानों में आईं दरारों से संबंधित क्षति आकलन मामलों, पूर्व में वितरित मुआवजा और शेष लंबित मामलों की स्थिति पर भी विचार किया गया। फसल क्षति के प्रतिशत निर्धारण से संबंधित निर्णयों की समीक्षा के साथ-साथ निरमंड, कुमारसैन और शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना (जिला किन्नौर) में लागू मुआवजा मानकों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा डंपिंग साइट भैरा खड्ड और निनणू से प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति मापने के लिए जोन निर्धारण, पंचायत दत्तनगर में लूहरी परियोजना चरण-1 के कारण हुई फसल क्षति आकलन की स्थिति (वर्ष 2021-22 एवं 2022-23), फसल क्षति मुआवजा आकलन के लिए 900 मीटर की अधिकतम दूरी में शिथिलता एवं डोई शरण क्षेत्र को मुआवजा दायरे में शामिल करने के विषय पर भी चर्चा की गई। बैठक के अंत में एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, फसल एवं आवासीय क्षति मुआवजा से जुड़े सभी प्रकरणों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए। इस मौके पर लूहरी परियोजना प्रमुख विवेक शर्मा, जीएम (आरएंडआर) अलका शैशवाल, विषय विशेषज्ञ (बागवानी) संजय चौहान, कृषि विभाग से करण गुलेरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, संबंधित पंचायतों के प्रतिनिधि एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।