फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   electiricity board pensioner demad arear and inflation fund from government

पेंशनरों ने एरियर और महंगाई भत्ते की उठाई मांग

Sat, 25 Jun 2022 11:21 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jun 2022 11:21 PM IST
विज्ञापन
रामपुर बुशहर। एक जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन के एरियर का प्रदेश सरकार शीघ्र भुगतान करे। इसके साथ ही महंगाई को देखते हुए एक जनवरी, 2022 से दय तीन प्रतिशत भत्ते को भी जल्द जारी किया जाए। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद समिति पेंशनर्स कल्याण संघ की बैठक में अध्यक्ष रामपुर गोपाल ठाकुर ने कही।
विज्ञापन

बैठक में पेंशनरों को पेश आ रही ज्वलंत समस्याओं पर मंथन किया गया। बैठक में रामपुर, तकलेच, ननखड़ी, कुमारसैन, आनी, निरमंड, नित्थर और जगातखाना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेश आ रही समस्याओं को रखा। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में सेवानिवृत्त कर्मचारी का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बैठक में शिमला से आए सदस्य लायक राम ठाकुर ने पेंशन से संबंधित विभिन्न समस्याओं के विषय में पेंशनरों को जागरूक किया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि भविष्य में जो गंभीर और जटिल परिस्थितियां विद्युत परिषद में पेंशन देने में आएगी, उनके विषय में पेंशनरों को अवगत करवाया गया है। बैठक में घाटे में चल रही विद्युत परिषद का उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का मुद्दा भी खूब गरमाया। सदस्यों ने चिंता जताई कि निकट भविष्य में यह समस्या और अधिक हो सकती है क्योंकि जब विद्युत परिषद को बिजली बिल का नकद भुगतान नहीं होगा तो विद्युत परिषद की आय नहीं बढ़ेगी। जब आय में बढ़ोतरी नहीं होगी तो कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन देने में परिषद को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावी वर्ष को देखते हुए अपने फायदे के लिए ऐसी घोषणा कर रही है, जो कि विद्युत परिषद के हित में नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

निकट भविष्य में अगर 125 यूनिट के करीब उपभोक्ताओं को मुफ्त देने पर विचार किया जा रहा है। इसका सभी सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया। सदस्यों ने मांग की कि घाटे में चल रहे विद्युत परिषद किस प्रकार से उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मुहैया करवा सकती है, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिससे विद्युत परिषद के कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाले वित्तीय लाभ समय पर मिल सके।

बैठक में सदस्यों ने आपत्ति जताई कि सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार के अनुचित निर्णय ले रही है। इसका पेंशनर्स पुरजोर विरोध करते हैं और निकट भविष्य में सरकार को इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस मौके पर संघ के सचिव राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed