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Rampur Bushahar News: सेब खरीद का चेक बाउंस होने पर व्यापारी को एक साल की जेल
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आनी न्यायालय ने सुनाई सजा, 1.18 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सेब की फसल की खरीद के एवज में जारी 98,850 रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में आनी न्यायालय ने व्यापारी चमन लाल को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को शिकायतकर्ता देवराज को 1,18,850 रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। निर्धारित अवधि में मुआवजा राशि जमा नहीं करवाने पर उसे चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आनी की अदालत में यह मामला देवराज की शिकायत पर चल रहा था। शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में चमन लाल सेब खरीदने का कारोबार करता था। जुलाई 2022 में देवराज ने अपनी सेब की करीब 74 पेटियां उसकी दुकान पर बेची थीं। इनकी कुल कीमत 1,03,090 रुपये बनी थी। खर्चे के 4,240 रुपये काटने के बाद व्यापारी ने 98,850 रुपये का चेक जारी किया था।
शिकायतकर्ता ने यह चेक बैंक में जमा करवाया, लेकिन बाउंस हो गया। इसके बाद देवराज ने अधिवक्ता के माध्यम से 16 सितंबर 2022 को व्यापारी को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा, लेकिन निर्धारित अवधि में राशि नहीं चुकाई गई। इस पर शिकायतकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अदालत में मामला दायर किया। न्यायालय ने दोषी करार दिया। सजा के दौरान आरोपी पक्ष ने उसके परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होने का हवाला देते हुए परिवीक्षा का लाभ देने की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। सेब की फसल की खरीद के एवज में जारी 98,850 रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में आनी न्यायालय ने व्यापारी चमन लाल को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को शिकायतकर्ता देवराज को 1,18,850 रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। निर्धारित अवधि में मुआवजा राशि जमा नहीं करवाने पर उसे चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आनी की अदालत में यह मामला देवराज की शिकायत पर चल रहा था। शिकायत के अनुसार वर्ष 2022 में चमन लाल सेब खरीदने का कारोबार करता था। जुलाई 2022 में देवराज ने अपनी सेब की करीब 74 पेटियां उसकी दुकान पर बेची थीं। इनकी कुल कीमत 1,03,090 रुपये बनी थी। खर्चे के 4,240 रुपये काटने के बाद व्यापारी ने 98,850 रुपये का चेक जारी किया था।
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शिकायतकर्ता ने यह चेक बैंक में जमा करवाया, लेकिन बाउंस हो गया। इसके बाद देवराज ने अधिवक्ता के माध्यम से 16 सितंबर 2022 को व्यापारी को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा, लेकिन निर्धारित अवधि में राशि नहीं चुकाई गई। इस पर शिकायतकर्ता ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत अदालत में मामला दायर किया। न्यायालय ने दोषी करार दिया। सजा के दौरान आरोपी पक्ष ने उसके परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य होने का हवाला देते हुए परिवीक्षा का लाभ देने की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।
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