Rampur Bushahar News: आनी बस अड्डा में जल्द खुलेगा कैश काउंटर

हरिकृष्ण शर्मा

आनी (कुल्लू)। आनी बस अड्डा बहुत जल्द सुविधाओं से लैस होगा। एचआरटीसी के आनी प्रबंधन ने एमडी शिमला को आनी दौरे के दौरान एक मांग पत्र सौंपा था। इसमें प्रबंधन ने आनी सब डिपो की विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा था। जिस पर उन्होंने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया था, जिसमें से कुछ पर कार्य भी शुरू हो गया है। आनी प्रबंधन ने अपने मांगपत्र में मांग की है कि आनी में डिनोमिनेशन सेल न होने के कारण यहां के परिचालकों को बसों के किराये का कैश रामपुर जाकर जमा करना पड़ता है। जिस पर एमडी ने यहां जल्द कैश काउंटर खोलने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा वर्कशाॅप शेड, फर्नीचर, कुलर, बस स्टैंड का मरम्मत कार्य, स्ट्रीट लाइटें और मैन गेट लगाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। एमडी के आश्वासन के बाद टायर लगाने का रैंप का कार्य इन दिनों प्रगति पर है।
एचआरटीसी प्रबंधन आनी के नाम बस अड्डे की भूमि अभी तक प्रबंधन के नाम नहीं हो सकी है। इस कारण आनी सब डिपो में पेट्रोल पंप नहीं लग सका है। इस कारण आनी सब डिपो की बसों को रामपुर से ड्रमों में भरकर के तेल लाना पड़ रहा है, लेकिन अच्छी खबर अब यह है कि बस स्टैंड में तीन बिस्वा भूमि जो राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है, उसे प्रबंधन के नाम स्थानांतरण की फाइल कुल्लू को भेज दी गई है। जिस पर उपायुक्त कुल्लू की ओर से बहुत जल्द प्रबंधन के नाम भूमि को स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद आनी एचआरटीसी प्रबंधन आसानी से अपना पेट्रोल पंप खोल सकता है।
बस अड्डा आनी को बने हुए 13 साल हो चुके हैं, लेकिन 13 साल के बाद भी अभी तक निगम के नाम भूमि स्थानांतरण नहीं हो सकी है। बस अड्डे की कब्जे वाली भूमि अधिकतर वन विभाग की है। इसे निगम के नाम करवाने के लिए एफआरए और एफसीए केस बनाकर भी भेजे हैं, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन को इस चार बीघा भूमि के स्थानांतरण का अभी इंतजार है। जानकारी के अनुसार, फाइल में कुछ करेक्शन भी की गई है। उसके बाद फाइल को सिरे चढ़ाने का कार्य अधिकारियों की कार्यकुशलता पर निर्भर है। जनता को उम्मीद है कि एफसीए की फाइल जल्द सिरे चढ़ सकेंगी।


गत दिनों आनी सब डिपो का दौरा किया था। आनी प्रबंधन की ओर से रखी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। तीन बिस्वा भूमि जल्द विभाग के नाम स्थानांतरित हो जाएगी। उसके बाद यहां जल्द पेट्रोल पंप खोला जाएगा। प्रबंधन के नाम बाकी करीब चार बीघा भूमि की फाइल एफसीए क्लीयरेंस के लिए भेजी है। - रोहन चंद, एमडी, हिमाचल पथ परिवहन निगम
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