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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   ABVP sent a memorandum to the Chief Minister through the Principal.

कॉलेज में छात्र संघ चुनाव जल्द हो बहाल : एबीवीपी

Wed, 19 Nov 2025 11:33 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 11:33 PM IST
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ABVP sent a memorandum to the Chief Minister through the Principal.
रामपुर कॉलेज में एबीवीपी ने विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। स्रोत : एबीवीपी - फोटो : टूंडला-फिरोजाबाद हाईवे पर पटला ट्रैक्टर और उसमें फंसा घायल चालक संवाद
एबीवीपी ने प्राचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
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.चेताया, जल्द मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया तो होगा आंदोलन
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर कॉलेज की एबीवीपी इकाई ने प्रदेश की समस्याओं को लेकर प्रधानाचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में एबीवीपी ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल करने की मांग उठाई । साथ ही ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। मौजूदा स्थितियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय व्यवस्था पतन की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि छात्र हित, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा सरदार पटेल विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ाने, कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया तुरंत रोकने की मांग उठाई। इसके अलावा कृषि, तकनीकी और नौणी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपतियों की शीघ्र नियुक्ति, केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के भवन निर्माण के लिए लंबित 30 करोड़ रुपये तुरंत जमा करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग रखी। साथ ही एबीवीपी ने महाविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र की आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने, एचपीयू में मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी व मजबूत बनाने, प्रदेश के 100 स्कूलों के परिवर्तन के निर्णय को वापस लेने, युवाओं को भ्रमित करने वाले पांच लाख नौकरियों के दावे बंद कर स्थायी रोजगार देने, देश में बढ़ती नशा-खोरी और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर तुरंत कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। इकाई मंत्री हर्ष नेगी ने चेताया कि यदि सरकार ने इन मांगों पर जल्द ठोस कदम नहीं उठाएगी, तो संगठन व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होगा।
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