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Mandi News: सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने सरकार का घेराव करने की दी चेतावनी
Thu, 06 Feb 2025 05:42 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Thu, 06 Feb 2025 05:42 AM IST
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जोगिंद्रनगर/चौंतड़ा (मंडी)। पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त कर्मियों ने नए वेतनमान के तहत वित्तीय लाभ न मिलने पर सरकार को घेराव करने की चेतावनी दी है। बुधवार को जोगिंद्रनगर में पुलिस संघ की बैठक में प्रधान राजमल राणा ने कहा कि उनकी मांगों को कई वर्षों से अनदेखा किया जा रहा है। इससे सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों में गहरा रोष उत्पन्न हो रहा है।
संघ ने प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक को अपनी मांगों से अवगत कराते हुए बताया कि पुलिस कर्मी असाधारण परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। मगर सेवानिवृत्ति के वित्तीय लाभों पर सरकार और पुलिस विभाग सिविल विभागों से सेवानिवृत्त कर्मियों की तुलना करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को रिवाइज पे स्केल के मुताबिक रिटायरमेंट का बकाया, ग्रेच्युटी, और लीव इन कैशमेंट की अदायगी नहीं की गई है, जो सरकार और विभाग की लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है। राजमल राणा ने सरकार से मेडिकल बिलों का बकाया शीघ्र भुगतान करने की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघ प्रदेश सरकार का घेराव करेगा और आगामी चुनावों में सेवानिवृत्त कर्मियों का आक्रोश सरकार को भुगतना पड़ सकता है।
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संघ ने प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक को अपनी मांगों से अवगत कराते हुए बताया कि पुलिस कर्मी असाधारण परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। मगर सेवानिवृत्ति के वित्तीय लाभों पर सरकार और पुलिस विभाग सिविल विभागों से सेवानिवृत्त कर्मियों की तुलना करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को रिवाइज पे स्केल के मुताबिक रिटायरमेंट का बकाया, ग्रेच्युटी, और लीव इन कैशमेंट की अदायगी नहीं की गई है, जो सरकार और विभाग की लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है। राजमल राणा ने सरकार से मेडिकल बिलों का बकाया शीघ्र भुगतान करने की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघ प्रदेश सरकार का घेराव करेगा और आगामी चुनावों में सेवानिवृत्त कर्मियों का आक्रोश सरकार को भुगतना पड़ सकता है।
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