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Mandi News: करणी सेना की शिमला पदयात्रा में कूच करेगी राजपूत महासभा
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आठ सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदेश की सभी जिला इकाइयां होंगी शामिल
यूजीसी रेगुलेशन और क्रीमी लेयर समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार से समाधान की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश की सभी जिला इकाइयां करणी सेना की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर निकाली जा रही शिमला पदयात्रा में शामिल होंगी। महिपाल मकराना के नेतृत्व में 2 से 22 अक्तूबर तक चल रही पदयात्रा में महासभा के सदस्य जिलावार भाग लेकर मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएंगे। महासभा अध्यक्ष केएस जम्वाल, महासचिव विजय चंदेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. एएस गुलेरिया और युवा विंग अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में नौ जिलों के प्रतिनिधियों ने पदयात्रा में सहभागिता का सर्वसम्मत निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पदयात्रा में यूजीसी रेगुलेशन, आर्थिक आधार पर आरक्षण, आरक्षित वर्गों में वंचित जातियों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्रीमी लेयर लागू करने और एससी-एसटी कानून में संशोधन समेत आठ सूत्रीय मांगें उठाई जा रही हैं। महासभा इन मांगों को पहले ही सरकार के समक्ष उठा चुकी है और मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों को मांग-पत्र भेजा जा चुका है। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश गैर-राजनीतिक सामाजिक संगठन है और किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन नहीं करती।
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यूजीसी रेगुलेशन और क्रीमी लेयर समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार से समाधान की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश की सभी जिला इकाइयां करणी सेना की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर निकाली जा रही शिमला पदयात्रा में शामिल होंगी। महिपाल मकराना के नेतृत्व में 2 से 22 अक्तूबर तक चल रही पदयात्रा में महासभा के सदस्य जिलावार भाग लेकर मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएंगे। महासभा अध्यक्ष केएस जम्वाल, महासचिव विजय चंदेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. एएस गुलेरिया और युवा विंग अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन बैठक में नौ जिलों के प्रतिनिधियों ने पदयात्रा में सहभागिता का सर्वसम्मत निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पदयात्रा में यूजीसी रेगुलेशन, आर्थिक आधार पर आरक्षण, आरक्षित वर्गों में वंचित जातियों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्रीमी लेयर लागू करने और एससी-एसटी कानून में संशोधन समेत आठ सूत्रीय मांगें उठाई जा रही हैं। महासभा इन मांगों को पहले ही सरकार के समक्ष उठा चुकी है और मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों को मांग-पत्र भेजा जा चुका है। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश गैर-राजनीतिक सामाजिक संगठन है और किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन नहीं करती।