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Mandi News: शिवा प्रोजेक्ट में फलदार पौधे लगाने का कार्य शुरू
Thu, 11 Apr 2024 05:42 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Thu, 11 Apr 2024 05:42 AM IST
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शिव प्रोजेक्ट के तहत पलोहटा में लगाए गए फलदार पौधे का निरिक्षण करते उद्वान विभाग के पदाधिकारी
नेरचौक (मंडी)। हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट के तहत जिला मंडी के 25 क्लस्टरों में फलदार पौधरोपण शुरू हो गया है। उद्यान विभाग के अनुसार मंडी जिला के पटवार वृत सुंदरनगर में चार क्लस्टर, बल्ह में तीन क्लस्टर, सदर में दो, द्रंग में दो, चौंतड़ा में तीन, गोहर में छह और बालीचौकी में एक फलदार क्लस्टर के लिए भूमि का चयन कर पौधरोपण शुरू कर दिया गया है।
मंडी जिले के लिए 39 क्लस्टर स्वीकृत हुए हैं। एक क्लस्टर में 100 से 125 बीघा जमीन ली जा रही है। चयनित जमीन से पेड़ों को काट दिया गया है और चारों तरफ फेंसिंग की गई है, ताकि जंगली जानवर नुकसान न पहुंच सके। मंडी जिला के प्रोजेक्ट समन्वयक राजेश शर्मा ने बताया कि शिवा प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर के रूप में जमीन चिह्नित की जाती है। फिर भूमि पर फलदार पौधे लगाए जाते हैं।
उधर, उद्यान विभाग शिवा प्रोजेक्ट के प्रमुख देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 6,000 हेक्टेयर भूमि पर संतरा, अमरुद, अनार, लीची, आम, पलम, जापानी फल, पीकानट के फलदार पौधे लगाए हैं। यह प्रोजेक्ट 1,292 करोड़ का है। 2032 में 1.32 लाख मिट्रिक टन फलों का उत्पादन करेंगे। थोक मंडी में इनका मूल्य 250 करोड़ के आसपास होगा। इस योजना के तहत 15,000 परिवारों को लाभ मिलेगा।
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मंडी जिले के लिए 39 क्लस्टर स्वीकृत हुए हैं। एक क्लस्टर में 100 से 125 बीघा जमीन ली जा रही है। चयनित जमीन से पेड़ों को काट दिया गया है और चारों तरफ फेंसिंग की गई है, ताकि जंगली जानवर नुकसान न पहुंच सके। मंडी जिला के प्रोजेक्ट समन्वयक राजेश शर्मा ने बताया कि शिवा प्रोजेक्ट के तहत क्लस्टर के रूप में जमीन चिह्नित की जाती है। फिर भूमि पर फलदार पौधे लगाए जाते हैं।
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उधर, उद्यान विभाग शिवा प्रोजेक्ट के प्रमुख देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 6,000 हेक्टेयर भूमि पर संतरा, अमरुद, अनार, लीची, आम, पलम, जापानी फल, पीकानट के फलदार पौधे लगाए हैं। यह प्रोजेक्ट 1,292 करोड़ का है। 2032 में 1.32 लाख मिट्रिक टन फलों का उत्पादन करेंगे। थोक मंडी में इनका मूल्य 250 करोड़ के आसपास होगा। इस योजना के तहत 15,000 परिवारों को लाभ मिलेगा।
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