राशन कार्ड बनाने में की देरी, नप मंडी को हर्जाना

अधिवक्ता कैलाश बहल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने परिवार के एपीएल उपभोक्ता कार्ड के नवीनीकरण के लिए एक नवंबर 2012 को आवेदन किया था। हालांकि कार्यकारी अधिकारी ने राशन कार्ड बना दिया था, लेकिन नगर परिषद की अध्यक्ष सुशीला सोंखला ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। जिसके कारण उनके कार्ड का नवीनीकरण नहीं होने से उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

ऐसे में उपभोक्ता ने नप अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाते हुए परिषद के खिला  फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से यह साबित नहीं हुआ है कि नगर परिषद अध्यक्षा सुशीला सोंखला ने जानबूझ कर उपभोक्ता के राशन कार्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन तथ्यों से जाहिर होता है कि नगर परिषद की ओर से उपभोक्ता को 30 सितंबर 2013 को आवेदन के 11 महीनों के बाद राशन कार्ड जारी किया गया।

प्रदेश पब्लिक सर्विसेस गारंटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आवेदन के 15 दिनों में कार्ड जारी करना चाहिए था। फोरम ने कार्ड जारी करने में भारी देरी करने को नगर परिषद की सेवाओं में कमी करार देते हुए कार्यकारी अधिकारी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है।