छोटी काशी का 900 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण

हर वार्ड की गलियां स्वचालित स्ट्रीट लाइट से रोशन होंगी। सड़कों किनारे लहलहाते पौधे शहर की सुंदरता को और निखारेंगे। सीसीटीवी कैमरों से शहर की निगरानी और व्यवस्थित ट्रैफिक सिस्टम से जाम से निजात मिलेगी। मास्टर प्लान की डीपीआर तैयार हो चुकी है। अब मंडी शहर को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए बजट की मांग रहेगी। मास्टर प्लान की डीपीआर को स्पेशल कमेटी ने जांचा है। इसमें जिला उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी के अलावा शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग मंडी और नगर निगम आयुक्त शामिल हैं।
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सड़कों की होगी टारिंग
नगर निगम मंडी के मास्टर प्लान में शहर की सड़कों को चकाचक किया जाएगा। इसमें मुख्य और संपर्क मार्गों की टारिंग की जाएगी। सड़क किनारों पर नालियों का निर्माण किया जाएगा। करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से खड्डों का तटीकरण किया जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपये से ब्यास नदी के किनारे विक्टोरिया पुल के पास घाटों का निर्माण किया जाएगा।
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सीवरेज लाइन होगी अंडरग्राउंड
शहर में सीवरेज लाइन को पूरी तरह से अंडरग्राउंड (भूमिगत) किया जाएगा। जल शक्ति विभाग की पेयजल आपूर्ति की पाइपों को भी भूमिगत किया जाएगा। शहर में विभिन्न प्रकार की तारों को भी भूमिगत करने के लिए कार्य किया जाएगा।
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विकास के खाके से इस तरह से संवरेगा मंडी
जाम मुक्त ट्रैफिक सिस्टम विकसित हो जाएगा, शहर की सड़कें अच्छी हो जाएंगी
शहर में झूलती तारों से मुक्ति मिलेगी, मुख्य मार्गों के किनारे होगा पौधरोपण
शहर में 24 घंटे जलापूर्ति की व्यवस्था सुचारु की जाएगी, सड़कें चौड़ी और अतिक्रमण मुक्त होंगी
आधुनिक बस स्टाप बनाए जाएंगे, परिवहन की सुविधा बेहतर की जाएगी
शहर के पुराने हिस्से को हेरीटेज के रूप में विकसित किया जाएगा, शहर में शत-प्रतिशत पेयजल कनेक्शन होंगे
शहर में सौ फीसदी सीवरेज सिस्टम होगा
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ये रहेंगी चुनौतियां
नगर निगम बिंद्राबणी में कूड़ा डंप कर रहा है। यहां कूड़ा डालने के लिए जमीन कम पड़ रही है। नगर निगम के पास खुद का एसटीपी नहीं है। शहर का अधिकांश सीवरेज नालों के जरिए बिना ट्रीट किए नदी में बहाया जा रहा है। शहर में जल निकासी की समस्या है। कई छोटे और बड़े खुले नाले हैं। इनमें कूड़ा, निर्माण का मलबा आदि बहाया जा रहा है। बरसात में नाले शहर के जानमाल के लिए खतरा बने हैं।
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क्या कहते हैं उपायुक्त
सरकार के निर्देशानुसार 900 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार कर लोक निर्माण विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को भेज दिया है। अब इंजतार इसका है कि फंडिंग किस माध्यम से होगी। जैसे ही फंडिंग होगी इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
-अरिंदम चौधरी, डीसी मंडी