फोरलेन प्रभावितों ने किया भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय का घेराव

फोरलेन संघर्ष समिति का कहना है कि हिमाचल सरकार ने फोरलेन भू-अधिग्रहण कानून 2013 की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जिसके चलते भू अधिग्रहण कानून 2013 के सारे प्रावधानों को दरकिनार कर नेशनल हाईवे प्राधिकरण एक्ट 1956 के अंतर्गत जनता को मुआवजा बांटा जा रहा है। नागचला से मनाली फोरलेन निर्माण में कुल्लू से छाटनसेरी तक कार्य अवार्ड कर सरकार ने टकराव को खुद न्योता दिया है। पिछले कई दिनों से कुल्लू से छाटनसेरी के लोगों के बैंक खाता नंबर और आधार की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही उन्हें 60 दिनों में जमीन और मकान खाली कर देने का नोटिस थमा दिया गया है।
फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर (सेवानिवृत्त) ने कहा कि कुल्लू से छाटनसेरी तक फोरलेन कार्य अवार्ड में पूरी तरह कानून का उल्लंघन किया है। मुआवजा निर्धारण भू-अधिग्रहण कानून 2013 के सेक्शन 26 से 30 के अनुसार किया जाना था। प्रदेश सरकार ने इसे स्वीकारा है।

2013 के भू-अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा निर्धारण में सेक्शन 26 के अनुसार भू-अधिग्रहण की नोटिफिकेशन के बाद संबंधित कलेक्टर की ओर से भूमि की मार्केट वैल्यू का निर्धारण वर्तमान बाजार भाव पर किया जाना था, परंतु ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भू-अधिग्रहण कानून 2013 के सेक्शन 38 के अनुसार मुआवजा तथा पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लाभों को दिए बिना जमीनों का कब्जा नहीं लिया जा सकता।
इस अवसर पर संघर्ष समिति के महासचिव ब्रजेश महंत, कोषाध्यक्ष मंगत राम शर्मा, संघर्ष समिति की युवा विंग के अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर, कुल्लू खंड के अध्यक्ष विनोद महंत, मनाली खंड के अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर, व्यापार मंडल थलौट के प्रधान भीम सैन, कैलाश शर्मा, पंडोह मंडल के प्रधान पवन शर्मा तथा बल्ह मंडल के प्रधान मोहन लाल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।