Mandi News: राजस्व मामलों के निपटारे की रिपोर्ट संतोषजनक न होने पर डीसी तल्ख

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए हैं। कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में देरी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने तहसील और उप-तहसील स्तर पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से अतिक्रमण, निशानदेही, तकसीम हुक्मी और खानगी, वारंट निष्पादन, इंतकाल (म्यूटेशन) तथा जमाबंदी के मामलों के निपटारे की प्रगति की जानकारी ली। कहा कि सभी अधिकारी रणनीति बनाकर राजस्व मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें। छह महीने से अधिक लंबित मामलों को निपटाने में सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
उपायुक्त ने कहा कि जिन पटवार भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए धनराशि जारी की गई है, उनका शीघ्र निर्माण करके इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब भेजें। स्वामित्व योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि योजना के तहत जिले के 2,506 आबादी देह गांवों में से 2,359 गांव का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को किसानों के लैंड रिकॉर्ड का मामला 10 दिन में निपटाने के निर्देश भी दिए। बैठक का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार ने किया। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी हरीश कुमार आदि मौजूद रहे।
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720 प्रभावित परिवारों को दूसरी किस्त जारी
आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बीती बरसात में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए घरों के निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज के तहत 720 प्रभावित परिवारों को दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर प्राप्त मामलों की समीक्षा भी की और यहां प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने को कहा।
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