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Mandi News: चेक बाउंस मामले में दोषी की अपील खारिज, सजा बरकरार
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दो लाख रुपये मुआवजे के साथ एक माह की सजा बरकरार
अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। चेक बाउंस मामले में देवी सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। करसोग के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय-प्रथम ने उसकी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक माह के साधारण कारावास और दो लाख रुपये मुआवजे की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने दोषी को निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर सजा भुगतने के निर्देश दिए हैं।
मामला ठहाली निवासी मेहर सिंह की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने देनदारी चुकाने के लिए चेक दिया था, जो 26 अक्तूबर 2021 को बैंक में भुगतान रोकने के निर्देश के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद उसने निर्धारित अवधि में राशि नहीं चुकाई।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करसोग ने 15 दिसंबर 2025 को आरोपी को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था। अपील में आरोपी ने चेक सुरक्षा के तौर पर देने और वास्तविक देनदारी 1.28 लाख रुपये होने की दलील दी। हालांकि, अपीलीय अदालत ने कहा कि आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए, लेकिन अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी देनदारी होने पर भुगतान रुकवाना धारा 138 के तहत कार्रवाई से बचने का आधार नहीं है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। चेक बाउंस मामले में देवी सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। करसोग के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय-प्रथम ने उसकी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक माह के साधारण कारावास और दो लाख रुपये मुआवजे की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने दोषी को निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर सजा भुगतने के निर्देश दिए हैं।
मामला ठहाली निवासी मेहर सिंह की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने देनदारी चुकाने के लिए चेक दिया था, जो 26 अक्तूबर 2021 को बैंक में भुगतान रोकने के निर्देश के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद उसने निर्धारित अवधि में राशि नहीं चुकाई।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करसोग ने 15 दिसंबर 2025 को आरोपी को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था। अपील में आरोपी ने चेक सुरक्षा के तौर पर देने और वास्तविक देनदारी 1.28 लाख रुपये होने की दलील दी। हालांकि, अपीलीय अदालत ने कहा कि आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए, लेकिन अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी देनदारी होने पर भुगतान रुकवाना धारा 138 के तहत कार्रवाई से बचने का आधार नहीं है।
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