श्रमिक कल्याण बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ गरजेगी सीटू : भूपेंद्र

उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में बोर्ड की चार बैठकें हुई हैं।। उनमें मजदूरों का पंजीकरण, नवीनीकरण और वित्तीय लाभ जारी करने के बारे फैसले लिए गए हैं, लेकिन न तो बोर्ड राज्य कार्यालय और न ही जिला स्तर पर इस कार्य को गंभीरता से कर रहे हैं। सवा लाख मजदूरों की पांच सौ करोड़ की वित्तीय सहायता गैर-कानूनी तौर पर रोकी हुई है।
पिछले दो साल से मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण, नवीनीकरण व लाभ गैर कानूनी तौर पर रोके हुए थे, लेकिन एक मार्च को हुई बोर्ड बैठक में उन्हें जारी करने बारे फैसला हो गया है। इसके बाद भी जिलों में उनके फार्म नहीं लिए जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने बोर्ड के सचिव को स्मरण पत्र लिखकर जल्द श्रम कल्याण अधिकारियों की बैठक मजदूर यूनियनों के साथ करवाने की मांग की है।