जाइका प्रोजेक्ट में 90% केंद्र की हिस्सेदारी, योदान पर सुख की सरकार मौन : जयराम

मंडी में जारी बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि हैरानी की बात है कि सरकार कह रही है कि यह कर्ज है, जिसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं। वास्तविकता यह है कि 30 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा जाइका प्रोजेक्ट के तहत 1138 करोड़ रुपये के लोन को स्वीकृत किया गया। इसमें 90 प्रतिशत यानी 1024 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 10 फीसदी यानी 113 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा चुकाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र की इतनी बड़ी हिस्सेदारी को नजरअंदाज करना दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। इस धनराशि से हमीरपुर, नाहन, मंडी, टांडा, चंबा और शिमला मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। कांग्रेस सरकार तीन साल से उन्हीं सुविधाओं पर ढोल पीट रही है, जिनमें केंद्र सरकार का बड़ा योगदान है, लेकिन उसका आभार तक जताने में सरकार कंजूसी दिखा रही है। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और केंद्र सरकार का आधिकारिक तौर पर आभार भी जताना चाहिए।
उद्घाटन के बजाय भवन पर ताला
जयराम ठाकुर ने कहा कि सुंदरनगर में एक रेस्ट हाउस पर ठेकेदार द्वारा एक करोड़ का बकाया होने पर ताला मारने की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रदेश की बदनामी है। क्या इसी व्यवस्था परिवर्तन की बात हर दिन मुख्यमंत्री करते हैं जब उद्घाटन के लिए तैयार भवनों पर ठेकेदार भुगतान न मिलने पर ताला लगाएगा।