सरकार की नीतियों से आ रहा खराब रिजल्ट : अध्यापक

प्रधान रंगीला ठाकुर, वित्त सचिव मनोज शर्मा, प्रदेश संगठन सचिव राजेश सैनी, प्रेस सचिव कर्म ठाकुर, लेखराज ने बयान जारी कर सरकार और विभाग के प्रवक्ताओं के वेतन बढ़ोतरी को रोकने के निर्णय पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। संघ का कहना है कि विभाग और सरकार की नीतियों के अनुसार प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक किसी को भी फेल नहीं किया जाना है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और विभाग असलियत में शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो कक्षा प्रथम से आठवीं तक फेल न करने की नीति को बंद किया जाए। पांचवीं और आठवीं की परीक्षाओं में भी शिक्षा बोर्ड पेपरों की व्यवस्था और कैमरे की निगरानी में परीक्षा देने की सुविधा करनी होगी तभी सुधार हो सकता है। हिमाचल प्रदेश प्राध्यापक संघ ने सीएम जय राम ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से आग्रह किया कि वे शीघ्र ही वार्षिक वेतन वृद्धि को बहाल करें तथा शिक्षकों के हित में नीतियों का निर्णय करें।
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