Kullu News: आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध

ज्ञापन में कहा गया कि अनुच्छेद 340 की धारा के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। मगर आज तक किसी भी सरकारी विभाग में इस आरक्षण का पूरा कोटा नहीं भरा गया है।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का राज्य सरकारों द्वारा सर्वे कराया जाए और क्रीमी लेयर की पहचान की जाए। समिति ने इस आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि इससे अनुसूचित जाति और जनजातियों को नुकसान होगा और जातिगत आधार पर समाज में बंटवारा होगा।
समिति ने मांग की है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटा सभी सरकारी विभागों में पूरा किया जाए। इसके साथ ही, गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि जब तक सभी विभागों में आरक्षण कोटा पूरा नहीं होता, तब तक इस प्रावधान को संविधान की नौंवी सूची में डालने की आवश्यकता है।

ज्ञापन के दौरान समिति के कई सदस्य भी मौजूद थे और उन्होंने अपने समर्थन की घोषणा की।