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टीसीपी नियमों को सरल बनाए सरकार : अनूप ठाकुर
Updated Thu, 13 Sep 2018 10:35 PM IST
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मनाली (कुल्लू)। मनाली होटलियर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। इस दौरान होटलियरों ने पेश आ रही दिक्कतों को लेकर एक ज्ञापन सीएम को सौंपा। ज्ञापन में टीसीपी एक्ट के मापदंडों को सरल करने की मांग की गई।
मनाली होटलियर एसोसिएशन के प्रधान अनूप राम ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष टीसीपी एक्ट के कारण होटलियरों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर अवगत करवाया गया और इसमें जल्द राहत देने की मांग की गई। ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी से बाहर करने की मांग भी उठाई गई है। इस एक्ट के कारण ग्रामीणों केे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मनाली क्षेत्र की 11 पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है जिसे सरकार को भेजा गया है। वर्तमान में एनजीटी के आदेश पर होटलों की जांच की जा रही है। जिसमें टीसीपी के कई नियम होटलियरों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। अनूप ने बताया कि सीएम जयराम ठाकुर ने उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले से निपटने के लिए विशेषज्ञों की टीम प्लानिंग कर राहत देने के लिए प्रारूप तैयार कर रही है। रिटेंशन पॉलिसी के लिए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से टीसीपी नियम खत्म के लिए विचार करने की बात कही। इस अवसर पर एसोसिएशन के उपप्रधान मुकेश ठाकुर, महासचिव अजय ठाकुर, सह सचिव होतम राम, कोषाध्यक्ष मानचंद ठाकुर, प्रेस सचिव मनु शर्मा, चीफ पैट्रन बीएस कपूर, चीफ एडवाइजर गौतम नाथ ठाकुर व अन्य मौजूद रहे।
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मनाली होटलियर एसोसिएशन के प्रधान अनूप राम ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष टीसीपी एक्ट के कारण होटलियरों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर अवगत करवाया गया और इसमें जल्द राहत देने की मांग की गई। ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी से बाहर करने की मांग भी उठाई गई है। इस एक्ट के कारण ग्रामीणों केे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मनाली क्षेत्र की 11 पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है जिसे सरकार को भेजा गया है। वर्तमान में एनजीटी के आदेश पर होटलों की जांच की जा रही है। जिसमें टीसीपी के कई नियम होटलियरों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। अनूप ने बताया कि सीएम जयराम ठाकुर ने उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले से निपटने के लिए विशेषज्ञों की टीम प्लानिंग कर राहत देने के लिए प्रारूप तैयार कर रही है। रिटेंशन पॉलिसी के लिए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से टीसीपी नियम खत्म के लिए विचार करने की बात कही। इस अवसर पर एसोसिएशन के उपप्रधान मुकेश ठाकुर, महासचिव अजय ठाकुर, सह सचिव होतम राम, कोषाध्यक्ष मानचंद ठाकुर, प्रेस सचिव मनु शर्मा, चीफ पैट्रन बीएस कपूर, चीफ एडवाइजर गौतम नाथ ठाकुर व अन्य मौजूद रहे।
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