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Kangra News: 93वां संशोधन लागू करवाने के लिए सीएम से मिला ओबीसी कल्याण मंडल
Sun, 26 Jan 2025 05:20 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sun, 26 Jan 2025 05:20 AM IST
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धर्मशाला में मुख्यमंत्री से मिलता ओबीसी कल्याण मंडल का प्रतिनिधिमंडल। संवाद
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मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उच्च शिक्षण संस्थानों में मांगा 27 फीसदी आरक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। ओबीसी कल्याण मंडल हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष कर्नल स्वरूप कोहली की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से धर्मशाला में मिला। इस दौरान आयुष एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा भी वहां विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को ओबीसी की मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री से सरकार के ओबीसी के प्रति नकारात्मक रवैये को सुधारने की गुहार लगाई।
कर्नल स्वरूप कोहली ने बताया कि ओबीसी कल्याण मंडल पहले भी अपना मांगपत्र मुख्यमंत्री को सौंप चुका है, लेकिन आज दिन तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया कि नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस की ही देन है। इसलिए शिक्षण संस्थानों में संविधान के 93वें संशोधन को भी कांग्रेस लागू कर सकती है।
समस्त भारतवर्ष में उक्त संशोधन के अनुसार ओबीसी के बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में 27 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल में इसे आधा अधूरा लागू किया गया है । इस कारण इस वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें सुनीं और मंडल की मांगों पर जल्द विचार करके उन्हें लागू करने का आश्वासन दिया।
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अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। ओबीसी कल्याण मंडल हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष कर्नल स्वरूप कोहली की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से धर्मशाला में मिला। इस दौरान आयुष एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा भी वहां विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को ओबीसी की मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री से सरकार के ओबीसी के प्रति नकारात्मक रवैये को सुधारने की गुहार लगाई।
कर्नल स्वरूप कोहली ने बताया कि ओबीसी कल्याण मंडल पहले भी अपना मांगपत्र मुख्यमंत्री को सौंप चुका है, लेकिन आज दिन तक उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया कि नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस की ही देन है। इसलिए शिक्षण संस्थानों में संविधान के 93वें संशोधन को भी कांग्रेस लागू कर सकती है।
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समस्त भारतवर्ष में उक्त संशोधन के अनुसार ओबीसी के बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में 27 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल में इसे आधा अधूरा लागू किया गया है । इस कारण इस वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें सुनीं और मंडल की मांगों पर जल्द विचार करके उन्हें लागू करने का आश्वासन दिया।
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