प्रदेश में गंभीरता से नहीं लेने चाहिए तीसरे मोर्चे के गठन प्रयास : जयराम

जयराम ठाकुर ने विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर करने के फैसले पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं, जिनसे प्रदेश का अहित होता है। आरटीआई कानून पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय लागू हुआ था, लेकिन अब प्रदेश सरकार इसमें बदलाव करने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने तर्क दिया कि किसी केंद्रीय अधिनियम में बिना उचित औपचारिकता के बदलाव नहीं किया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार के एक बड़े मंत्री के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश हुए हैं। जनता आरटीआई से जानकारी मांग रही है, जिससे सरकार बचना चाहती है। सरकार विजिलेंस जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करना चाहती है और जो अधिकारी सरकार की इच्छानुसार काम नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश हो रही है। विपक्ष ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता भी अपनाएगा।

सीयू कैंपस के उद्घाटन की पीएम से करेंगे बात
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री तथ्यहीन और सच्चाई से परे बयान देते हैं। गैस की किल्लत को वैश्विक स्तर का मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेहतर व्यवस्था के आश्वासन दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देहरा में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विवि का कैंपस बनकर तैयार है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका उद्घाटन करने का आग्रह करेंगे।