आरडीजी बंद होना आर्थिक आतंकवाद के सामान : भवानी

उन्होंने कहा कि आरडीजी किसी मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार या पार्टी के लिए नहीं, बल्कि हिमाचल की जनता के लिए आवश्यक है। भाजपा विधायकों और सांसदों को भी इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाना चाहिए।
विधायक ने यह भी कहा कि भाजपा शासन के दौरान प्रदेश को 5400 करोड़ रुपये आरडीजी और अतिरिक्त जीएसटी इनपुट मिले थे, बावजूद इसके पूर्व भाजपा सरकार कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग, डीए और एरियर का भुगतान नहीं कर पाई। पठानिया ने यह सवाल भी उठाया कि यदि आरडीजी को बंद करना था, तो 15वें वित्तायोग के दौरान ही यह घोषणा क्यों नहीं की गई थी कि 16वें वित्तायोग में आरडीजी नहीं मिलेगा। अगर आरडीजी बहाल न हुई तो प्रदेश सरकार को प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इस अवसर पर पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी, विजय इंद्र करण, हरभजन चौधरी, सुरेश पप्पी, राजकुमार अग्रवाल, संजीव गांधी, पुनीत मल्ली, अनुराग समेत अन्य कांग्रेस नेता भी उपस्थित रहे।