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हवाई अड्डा विस्तार : प्रभावितों के मुआवजे के लिए मिले 150 करोड़
Tue, 29 Sep 2026 01:43 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:43 AM IST
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धर्मशाला। कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार की जद में आने वाले परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को गति मिल गई है। पर्यटन विभाग के पास प्रभावितों को वितरित करने के लिए 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि पहुंच गई है। यह राशि भूमि अधिग्रहण अवार्ड और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) योजना के तहत प्रभावितों को बांटी जाएगी।
विभाग अब आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मुआवजा वितरण का कार्य शुरू करेगा। पहले चरण में यह राशि उन प्रभावितों को दी जाएगी, जिनका भूमि अधिग्रहण अवार्ड अभी तक लंबित है। इसके साथ ही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े देय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे, जिसके बाद परियोजना की आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
हवाई अड्डा विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार जारी है। परियोजना को पूरा करने के लिए यदि और बजट की जरूरत होगी, तो उसका प्रस्ताव भी सरकार को भेजा जाएगा।
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विभाग की ओर से सरकार को 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव भेजा गया था, जो मंजूर होकर मिल चुका है। इसका आवंटन भूमि अधिग्रहण अवार्ड और पुनर्वास व पुनर्स्थापन के तहत किया जाएगा। हवाई अड्डा विस्तार के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी, जिसकी रूपरेखा तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। -विनय धीमान, जिला पर्यटन अधिकारी, कांगड़ा
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विभाग अब आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मुआवजा वितरण का कार्य शुरू करेगा। पहले चरण में यह राशि उन प्रभावितों को दी जाएगी, जिनका भूमि अधिग्रहण अवार्ड अभी तक लंबित है। इसके साथ ही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े देय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे, जिसके बाद परियोजना की आगामी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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हवाई अड्डा विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार जारी है। परियोजना को पूरा करने के लिए यदि और बजट की जरूरत होगी, तो उसका प्रस्ताव भी सरकार को भेजा जाएगा।
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विभाग की ओर से सरकार को 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव भेजा गया था, जो मंजूर होकर मिल चुका है। इसका आवंटन भूमि अधिग्रहण अवार्ड और पुनर्वास व पुनर्स्थापन के तहत किया जाएगा। हवाई अड्डा विस्तार के लिए लगभग 150 करोड़ रुपये की और आवश्यकता होगी, जिसकी रूपरेखा तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। -विनय धीमान, जिला पर्यटन अधिकारी, कांगड़ा