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Kangra News: सड़क हादसे के मामले में 11 साल बाद आरोपी चालक बरी
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सिहुआं में कार खाई में गिरने से हुई थी महिला की मौत
अदालत ने कहा, हादसा होना ही लापरवाही का सबूत नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। शाहपुर के सिहुआं में करीब 11 साल पहले हुए सड़क हादसे के मामले में अदालत ने कार चालक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य महिला घायल हुई थी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोर्ट नंबर-दो, डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष चालक पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाया।
मामला 22 अगस्त, 2015 का है। अभियोजन के अनुसार, रात करीब 8:30 बजे आरोपी माइकल कार में चार अन्य लोगों के साथ जा रहा था। सिहुआं के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में पुष्पा देवी की मौत हो गई, जबकि किंजल घायल हुई। पुलिस थाना शाहपुर में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279, 337 और 304-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने 17 फरवरी, 2016 को अदालत में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान दर्ज करवाए। हालांकि, शिकायतकर्ता ने अदालत में बताया कि वह हादसे के समय मौके पर मौजूद नहीं था और उसे दुर्घटना के कारण या किसी की गलती के बारे में जानकारी नहीं है। कार में सवार किंजल ने भी तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही की बात से इंकार किया।
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एक अन्य गवाह ने बताया कि घटनास्थल पर मोड़ था, सड़क किनारे ऊंची झाड़ियां थीं और अंधेरा था। उसके अनुसार, सामने से आ रहे ट्रक की लाइट चालक की आंखों पर पड़ी, जिसके बाद कार सड़क किनारे खाई में गिर गई।
अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी ने भी वाहन की गति के संबंध में कोई निजी जानकारी होने से इन्कार किया था। अभियोजन पक्ष न तो कार की अनुमानित गति साबित कर पाया और न ही चालक की ऐसी कोई विशिष्ट लापरवाही सामने रख सका, जिससे हादसे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल दुर्घटना में किसी की मौत या घायल होने से चालक की आपराधिक लापरवाही अपने आप साबित नहीं होती।
इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने माइकल को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दंड संहिता की तीनों धाराओं के आरोपों से बरी कर दिया। आरोपी पहले से जमानत पर था। अदालत ने उसका निजी मुचलका रद्द कर जमानतदार को मुक्त कर दिया। हालांकि, अपील की स्थिति में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 437-ए के तहत पेश बांड नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।
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अदालत ने कहा, हादसा होना ही लापरवाही का सबूत नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। शाहपुर के सिहुआं में करीब 11 साल पहले हुए सड़क हादसे के मामले में अदालत ने कार चालक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य महिला घायल हुई थी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कोर्ट नंबर-दो, डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष चालक पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाया।
मामला 22 अगस्त, 2015 का है। अभियोजन के अनुसार, रात करीब 8:30 बजे आरोपी माइकल कार में चार अन्य लोगों के साथ जा रहा था। सिहुआं के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में पुष्पा देवी की मौत हो गई, जबकि किंजल घायल हुई। पुलिस थाना शाहपुर में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279, 337 और 304-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने 17 फरवरी, 2016 को अदालत में चालान पेश किया।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान दर्ज करवाए। हालांकि, शिकायतकर्ता ने अदालत में बताया कि वह हादसे के समय मौके पर मौजूद नहीं था और उसे दुर्घटना के कारण या किसी की गलती के बारे में जानकारी नहीं है। कार में सवार किंजल ने भी तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही की बात से इंकार किया।
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एक अन्य गवाह ने बताया कि घटनास्थल पर मोड़ था, सड़क किनारे ऊंची झाड़ियां थीं और अंधेरा था। उसके अनुसार, सामने से आ रहे ट्रक की लाइट चालक की आंखों पर पड़ी, जिसके बाद कार सड़क किनारे खाई में गिर गई।
अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी ने भी वाहन की गति के संबंध में कोई निजी जानकारी होने से इन्कार किया था। अभियोजन पक्ष न तो कार की अनुमानित गति साबित कर पाया और न ही चालक की ऐसी कोई विशिष्ट लापरवाही सामने रख सका, जिससे हादसे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल दुर्घटना में किसी की मौत या घायल होने से चालक की आपराधिक लापरवाही अपने आप साबित नहीं होती।
इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने माइकल को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दंड संहिता की तीनों धाराओं के आरोपों से बरी कर दिया। आरोपी पहले से जमानत पर था। अदालत ने उसका निजी मुचलका रद्द कर जमानतदार को मुक्त कर दिया। हालांकि, अपील की स्थिति में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 437-ए के तहत पेश बांड नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।
