देहरा की एक हजार कनाल भूमि सीयू के नाम

उसके बाद जब केंद्रीय विवि के देहरा में खुलने की घोषणा हुई तो इसे केंद्रीय विवि के नाम कर दिया गया। इस भूमि के लिए न तो वन विभाग और न ही पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी की जरूरत है। संबंधित भूमि पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1929 और इंडियन फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट 1980 भी लागू नहीं होता है। यह भूमि चरागाह है। इसी तरह प्रदेश सरकार की ओर से दूसरी दफा केंद्र को देहरा से करीब 2 हजार और धर्मशाला में भूमि की प्रपोजल भेजी गई थी। इसमें धर्मशाला की जमीन की प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया।
देहरा की दो हजार कनाल भूमि को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। इसके अलावा देहरा में करीब ढाई-तीन हजार कनाल भूमि और भी उपलब्ध है। यदि प्रदेश सरकार चाहे तो केंद्रीय विवि के लिए देहरा की सारी भूमि की प्रपोजल केंद्र को दोबारा भेज सकती है। इसके लिए नेताओं को वोट बैंक को छोड़कर जिला कांगड़ा के विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी और एकजुट होकर जिला कांगड़ा के देहरा में विवि के स्थायी भवन की पैरवी करनी होगी। केंद्रीय विवि की स्थापना के लिए करीब 5 हजार कनाल भूमि की आवश्यकता है। इस बारे में हिप्र कर्मचारी एवं कामगार बोर्ड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया ने कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस मसले को रखा जाएगा। उपमंडल देहरा विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ चुका है। केंद्रीय विवि के खुलने से देहरा विकसित हो सकता है।