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Kangra News: शाहपुर के परगोड़ में 500 केवी का सौर ऊर्जा संयंत्र लोकार्पित
Fri, 13 Nov 2026 01:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:58 AM IST
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परगोड़ में 2 करोड़ रुपये से स्थापित 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण करते हुए उप मुख्य
रैत (कांगड़ा)। उप मुख्य सचेतक एवं शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा क्षेत्र की गुब्बर पंचायत के परगोड़ में 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से स्थापित यह संयंत्र जिले का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल आधारित प्रोजेक्ट है।
विधायक ने कहा कि यह परियोजना स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय पंचायत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। इससे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ होगी और कटौती की समस्या से भी राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि ग्रीन पंचायत योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका राजस्व साझाकरण मॉडल है। परियोजना से प्राप्त कुल राजस्व का 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार को और 30 प्रतिशत हिमऊर्जा को संचालन व रखरखाव के लिए मिलेगा। शेष 50 प्रतिशत राजस्व स्थानीय सामाजिक एवं सामुदायिक विकास पर खर्च होगा।
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इसमें से 25 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और 25 प्रतिशत राशि पंचायत के अनाथ बच्चों व विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता पर व्यय की जाएगी। इस दौरान विधायक ने करीब 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित खेल मैदान का भी उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के 15 वर्षों से लंबित एरियर मामले में मिली सफलता सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इस निर्णय से प्रदेश को आगामी 20 वर्षों में लगभग 12,000 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त होगी जिससे मौजूदा दरों पर राज्य को प्रतिवर्ष करीब 500 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।
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विधायक ने कहा कि यह परियोजना स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय पंचायत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। इससे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था सुदृढ़ होगी और कटौती की समस्या से भी राहत मिलेगी।
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उन्होंने बताया कि ग्रीन पंचायत योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका राजस्व साझाकरण मॉडल है। परियोजना से प्राप्त कुल राजस्व का 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार को और 30 प्रतिशत हिमऊर्जा को संचालन व रखरखाव के लिए मिलेगा। शेष 50 प्रतिशत राजस्व स्थानीय सामाजिक एवं सामुदायिक विकास पर खर्च होगा।
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इसमें से 25 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और 25 प्रतिशत राशि पंचायत के अनाथ बच्चों व विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता पर व्यय की जाएगी। इस दौरान विधायक ने करीब 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित खेल मैदान का भी उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के 15 वर्षों से लंबित एरियर मामले में मिली सफलता सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। इस निर्णय से प्रदेश को आगामी 20 वर्षों में लगभग 12,000 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त होगी जिससे मौजूदा दरों पर राज्य को प्रतिवर्ष करीब 500 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।