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फरवरी की 12 तारीख बीती, नहीं मिली पेंशन : कृपाल
Thu, 13 Feb 2025 05:54 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 13 Feb 2025 05:54 AM IST
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जसूर (कांगड़ा)। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नूरपुर जोन की मासिक बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया की अध्यक्षता में जसूर में हुई। बैठक में निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार पर पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए गहरी नाराजगी जताई गई। कृपाल ने कहा कि फरवरी की 12 तारीख बीतने के बावजूद जनवरी की पेंशन नहीं मिली।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के वेतनमानों के एरियर का भी अब तक भुगतान नहीं हुआ है। 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को भी सरकार के फैसले के बावजूद लाभ से वंचित रखा गया है। इसके अलावा, 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को 5, 10 और 15 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ न्यायालय के आदेश के बावजूद नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से मेडिकल बिलों का भुगतान लंबित है, जबकि पिछले दस महीनों से कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भी नहीं लग पाई है। पेंशनरों की सरकार पर लगभग 350 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। बार-बार मांग पत्र देने के बावजूद सरकार और निगम प्रबंधन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
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बैठक में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि एचआरटीसी को राज्य परिवहन का दर्जा दिया जाए, जिससे पेंशनरों की देनदारियों का बजट में प्रावधान हो सके। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। इसके सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
बैठक में मंच के महासचिव शाम सिंह, राम सिंह, देव राज, बंसी लाल, बलवीर सिंह, अशोक, स्वरूप सिंह, ईश्वर राम, रमेश, प्रवीण सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के वेतनमानों के एरियर का भी अब तक भुगतान नहीं हुआ है। 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को भी सरकार के फैसले के बावजूद लाभ से वंचित रखा गया है। इसके अलावा, 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को 5, 10 और 15 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ न्यायालय के आदेश के बावजूद नहीं दिया गया।
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उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से मेडिकल बिलों का भुगतान लंबित है, जबकि पिछले दस महीनों से कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भी नहीं लग पाई है। पेंशनरों की सरकार पर लगभग 350 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं। बार-बार मांग पत्र देने के बावजूद सरकार और निगम प्रबंधन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
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बैठक में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि एचआरटीसी को राज्य परिवहन का दर्जा दिया जाए, जिससे पेंशनरों की देनदारियों का बजट में प्रावधान हो सके। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। इसके सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
बैठक में मंच के महासचिव शाम सिंह, राम सिंह, देव राज, बंसी लाल, बलवीर सिंह, अशोक, स्वरूप सिंह, ईश्वर राम, रमेश, प्रवीण सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।