HP Cabinet Decision: अब कांस्टेबल भी करेंगे आपराधिक मामलों की जांच, कैबिनेट की मंजूरी

सरकार ने तय किया है कि ऐसे कांस्टेबल जिनके पास स्नातक की डिग्री होगी, जिन्होंने कम से कम सात साल की सेवा पूरी कर ली है, छह सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण लिया है, निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन पर कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है, उन्हें ऐसे मामलों की जांच का अधिकार होगा, जिनमें अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस जांच प्रणाली को मजबूत करने और छोटे मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

एनएच पर बढ़ेगी पुलिस की मौजूदगी, परवाणू और धर्मपुर में भरेंगे पद
मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के परवाणू और धर्मपुर पुलिस थानों में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को भरने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ेगी और यातायात व कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। इन पदों के भरने से जहां मौजूदा समय में इन थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त कार्य से राहत मिलेगी, वहीं आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी।