Himachal Secretariat Employees: 'जो मिला है, वह काफी नहीं, कर्मचारियों को प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी देखनी है'
हिमाचल सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सुक्खू सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं, इस दौरान सचिवालय कर्मचारियों ने ढेरों मांगें उठा लीं।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद करने के बहाने बुलाई गेट मीटिंग के बहाने भी सचिवालय कर्मचारियों ने ढेरों मांगें उठा लीं। महंगाई भत्ता, दिवाली से पहले वेतन-पेंशन, मेडिकल बिलों के भुगतान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नए वेतन का एरियर जारी करने के फैसले के बाद सचिवालय के कर्मचारी नेताओं के सुर बदल गए। उन्होंने खुले दिल से मुख्यमंत्री सुक्खू का तो धन्यवाद किया।
हालांकि हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि जो मिला है, वह काफी नहीं है, पर यह अच्छी बात है कि कुछ तो मिला। कर्मचारियों को प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी देखना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी अगर रीढ़ की हड्डी हैं तो सचिवालय के कर्मचारी सरकार का दिल हैं। मंगलवार को राज्य सचिवालय शिमला के आर्म्सडेल भवन परिसर में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ की गेट मीटिंग हुई। इसमें कर्मचारी नेताओं की पिछली गेट मीटिंग के दौरान प्रिविलेज मोशन और मेमो जारी करने पर नाराजगी तो झलकी, पर कर्मचारियों के हित में लिए फैसले का सब मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मंगलवार को यह गेट मीटिंग डेढ़ बजे के बाद हुई।
महासंघ अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों ने जो साथ दिया, यह उसका परिणाम है। मुख्य मांग को मुख्यमंत्री ने डीए की किस्त जारी कर पूरा कर दिया। पेंशनरों के बिलों को भी एकमुश्त देने की घोषणा की है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एरियर की 20 हजार रुपये देने की घोषणा की है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात होने वाली है। उसके बाद मुख्य सचिव से एक अहम बैठक होने वाली है। अन्य मांगों का भी आग्रह किया जाएगा। वेतनमान के बारे में भी बात की जाएगी। हमने रोष जताया तो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों का साथ मिला और मिलजुलकर लड़ाई लड़ी। भले ही हमारे ऊपर प्रिविलेज मोशल लाया गया और मेमो भी जारी किया गया। उन्हें पता चला कि किसी ने एफआईआर के लिए भी किसी ने छोटा शिमला थाने में आवेदन दिया है। पर कोई बात नहीं, उन्होंने कर्मचारियों की आवाज उठाई, जिसका लाभ प्रदेश भर के कर्मचारियों को हुआ।
एचआरए और भत्ते बढ़ाए जाएं : कमल
महासंघ के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का ऐह धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक जनवरी 2023 से जो डीए देय था, उसकी घोषणा की है। वेतन और पेंशन 28 अक्तूबर को देने की घोषणा की है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20 हजार रुपये वेतनमान का एरियर देने की भी बात की है। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अन्य मुद्दों पर भी फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री एरियर को जारी करेंगे, उन्हें यह भी उम्मीद है। इसी मंच से पुलिसकर्मियों के पास की सुविधा खत्म करने का मामला भी रखा गया था। उसे भी अब बढ़ाकर 500 रुपये मासिक कर दिया है। सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि सीसीए के 250 रुपये मिलते हैं, उसे भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा एचआरए का संशोधन 2012 में हुआ था। इस पर भी सरकार आज की महंगाई देखते हुए बढ़ाए। कई अन्य भत्तों को भी सरकार से बढ़ाने की मांग होगी। सचिवालय पे स्केल को भी संशोधित किया जाए।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत करें : टेकराम
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टेकराम ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी पदोन्नति की जाए। केवल आईएएस की ही पदोन्नतियां नहीं होती हैं, बाबुओं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भी होती है। अब गठरी खुल गई है। डीए 10-12 प्रतिशत भी मिल जाएगा।
सरकार ने प्रसाद दिया, उसे ग्रहण कर रहे हैं : अमरजीत
सचिवालय चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत ने कहा कि हम नेता नहीं हैं, कर्मचारियों की आवाज हैं। सरकार ने प्रसाद दिया है, उसे ग्रहण कर रहे हैं। महंगाई भत्ता जारी करने का श्रेय लाखों कर्मचारियों को जाता है। वे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं।चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी नए वेतनमान का एरियर देने की घोषणा भी की है। इसका वह धन्यवाद करते हैं। यह मत समझें कि गेट मीटिंग इसके बाद नहीं होगी। यह होती रहेगी। आगे भी तभी वित्तीय लाभ मिलेंगे। मुख्यमंत्री को वे यह कहना चाहते हैं कि सभी उनके परिवार का हिस्सा हैं।
बाहर के लोगों ने रचा षड्यंत्र : गीता शर्मा
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारी संघ के अध्यक्ष गीता शर्मा ने कहा कि सब लोग सचिवालय का अंग हैं, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। बाहर के लोगों ने षड्यंत्र किया है। ऐसे लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि वे भविष्य में षड्यंत्र न रचें। परिवार में भी संघर्ष करना पड़ता है। सचिवालय के कर्मचारी पूरे प्रदेश की सेवाएं करते हैं।
